काठमाडौं, २९ वैशाख – देशभरि फैलिएका सहकारी संस्थासम्बन्धी समस्यालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले एक साताभित्र सिफारिस समिति र त्यसपछि डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि सहकारी क्षेत्रका गम्भीर चुनौतीहरूसँग जुझ्न नियमनकारी संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमार्फत प्राधिकरण गठनसँगै त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
आदेशका मुख्य बुँदाहरू
१. सिफारिस समिति गठन – एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने।
२. प्राधिकरण गठन – डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन अनिवार्य।
३. बचतकर्ताको हित संरक्षण – प्राधिकरणले कार्य गर्दा बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने।
४. सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु – समस्याग्रस्त सहकारीहरूमार्फत दुरुपयोगमा परेका बचत रकम फिर्ता गराउन सम्पत्ति र धितो बिक्रीको माध्यमबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
सर्वोच्चले संसदको छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “नीतिगत तथा कानूनी सुधार देखिए पनि संस्थागत संरचना निर्माणमा उदासिनता देखिएको छ,” जसले समस्याको समाधानमा ढिलाइ भइरहेको प्रस्ट पार्छ।
रिट निवेदकमार्फत उठाइयो मुद्दा
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले सरकार सहकारी संकटप्रति गम्भीर नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको आदेश जारी गरेको हो।
देशभर व्याप्त सहकारी संकटका कारण हजारौं बचतकर्ता समस्यामा परेका बेला सर्वोच्च अदालतको यो आदेश सहकारी क्षेत्र सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ। अब सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र कदम चालिएमा सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनः स्थापना हुनसक्ने आशा गरिएको छ।
