काठमाडौं — भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुकहरूतर्फ नेपाली नागरिकको अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने कार्य फेरि तीव्र बन्दै गएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोका कारण मानव तस्करीको यो नयाँ रूप झनै जटिल बन्दै गएको छ।
विगतमा पटक–पटक गरिएको कारबाही र निगरानी प्रयासहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। अध्यागमन कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीहरू संलग्न रहेको प्रमाणहरू भेटिँदा समेत समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ।
भिजिट भिसा : भ्रमणको नाममा शोषणको यात्रा
विशेषगरी महिला र पुरुषहरूलाई भिजिट भिसामा यूएई हुँदै कुवेत, कतार वा अन्य खाडी देशहरूमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। देखिनमा सामान्य पर्यटकजस्तै देखिने यी यात्रुहरूलाई विमानस्थलमा पूर्व–सेटिङका आधारमा पास गरिन्छ।
प्रहरी अनुसन्धान अनुसार महिला यात्रुहरूलाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ को कोडवर्ड प्रयोग गरेर चिनिन्छ। कोडवर्डमार्फत सम्बन्धित कर्मचारीलाई संकेत दिइन्छ र ती यात्रुहरूबाट २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ।
विदेश पुगेपछि विशेषगरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदार बनाइन्छ जहाँ उनीहरू श्रम शोषणको चपेटामा पर्छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पछिल्लो वर्ष मात्र भिजिट भिसामा गएका ४७ महिला अझै नेपाल नफर्किएको तथ्यले समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ।
सुरक्षा कमजोर, समन्वय अभाव
विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको कमी रहेको पाइएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरीलाई विमानस्थलबाट हटाइएपछि निगरानी फितलो भएको छ।
यही कारणले सेटिङ प्रणाली झनै मौलाउँदै गएको छ। विमानस्थलमा कार्यरत १२८ अध्यागमन अधिकृतमध्ये केहीमाथि गैरकानुनी सेटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
प्रविधिको अभाव र कानुनी कमजोरी
नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागसँग यात्रुहरू विदेश गएकाे विवरण त छ, तर फर्किएकाे अवस्था ट्र्याक गर्ने कुनै डिजिटल प्रणाली छैन। यसले गर्दा मानव तस्करीको शिकार भएका व्यक्तिहरू अलपत्र परे पनि राज्यलाई जानकारी हुने अवस्था छैन।
साथै, अध्यागमन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, कर्मचारीहरूको मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरी, र स्वतन्त्र अनुगमन टोलीको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।
निर्देशिका कागजमै सीमित
गृहमन्त्रालयले लागू गरेको ६ बुँदे निर्देशन अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान दुईतर्फी टिकट र न्यूनतम ५ सय डलरको सटही प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ। तर बिचौलियाको सेटिङका कारण यात्रुहरूले एकतर्फी टिकट र फर्जी सटही प्रमाण देखाएर सजिलै यात्रा अनुमति पाउँछन्।
वास्तविकतामा यी नियमहरू केवल कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनमा भने गम्भीर चासो र जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ।
पुराना आरोपित फेरि पदमा, पुनरावृत्ति बढ्दो
विगतमा अध्यागमनका केही कर्मचारीहरूविरुद्ध फर्जी कागजातमार्फत भिजिट भिसा जारी गराएको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो। तर तीमध्ये धेरैले सफाइ पाएपछि फेरि विमानस्थलमै कार्यरत छन्। यसले मानव तस्करीको पुनरावृत्तिलाई थप प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ।
समाधान के ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब ढिला गर्नु हुँदैन। अध्यागमन प्रणालीमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, स्वतन्त्र निगरानी निकाय, र कडा कानुनी कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको छ।
यदि तत्काल सुधार गरिएन भने भ्रमणको नाममा भइरहेका मानव तस्करीका घटना अझ गम्भीर रूप लिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
यो समस्या अब व्यक्तिगत हैन — यो राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकारको सवाल हो।
