सुनित कुमार झा रौतहट २०८२/०९/०५
भ्रष्टाचारविरुद्ध २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न जेन्जी आन्दोलन नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासको एक निर्णायक मोडका रूपमा लिइन्छ। राज्य प्रणालीभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनको अभावविरुद्ध आवाज उठाउँदै हजारौँ युवा, नागरिक समाजका अभियन्ता र सचेत नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। उक्त आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि राज्यको बल प्रयोगका कारण कैयौँ नागरिक घाइते भए, जसले आन्दोलनको मूल्यलाई अझ गहिरो बनायो।
राष्ट्रका लागि घाइते, तर राज्यकै नजरमा पराइ
आन्दोलनका क्रममा शारीरिक चोटपटक बेहोरेका नागरिकहरूलाई सरकारले औपचारिक रूपमा “आन्दोलनका घाइते” भनी परिचयपत्र (घाइते कार्ड) प्रदान गरेको छ। कागजमा यो राज्यको सकारात्मक कदम जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने घाइतेहरू निरन्तर अपमान, बेवास्ता र विभेदको सामना गर्न बाध्य छन्।
घाइतेहरूको भनाइ अनुसार सिंहदरबारसहित विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा अन्य सरकारी निकायहरूमा कामकाजका लागि जाँदा पनि उनीहरूलाई सामान्य नागरिकसरह होइन, शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा हेरिने गरिएको छ। परिचयपत्र हुँदाहुँदै पनि प्रवेशमा रोकटोक, अनावश्यक सोधपुछ र सुरक्षा जाँचका नाममा मानसिक पीडा दिइने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। राष्ट्रका लागि बलिदान दिनेहरूलाई नै राज्यका ढोकामा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रकै विडम्बना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
घाइते कार्ड : सम्मानको प्रतीक कि कागजी औपचारिकता ?
घाइते परिचयपत्रको उद्देश्य घाइतेहरूलाई सहजीकरण, सम्मान र संरक्षण दिनु हो। तर, व्यवहारमा यो कार्ड कागजी औपचारिकतामा सीमित भएको आरोप घाइतेहरूको छ। सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा घाइते कार्डबारे स्पष्ट निर्देशन र संवेदनशीलता नहुँदा कार्ड देखाउँदा पनि “यसले के हुन्छ ?” भन्ने व्यवहार देखिने गरेको गुनासो छ।
घाइतेहरूको माग स्पष्ट छ—घाइते कार्डलाई राज्यले पूर्ण रूपमा आधिकारिक परिचय मानी सिंहदरबारलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा प्रवेश, कामकाज, गुनासो दर्ता, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। यसका लागि गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले संयुक्त निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
वर्गीकरणको नाममा अन्याय
घाइतेहरूको पीडाको अर्को गहिरो पाटो भनेको घाइते वर्गीकरण प्रक्रिया हो। सरकारले घाइतेहरूको अवस्था अनुसार राहत र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वीर अस्पतालको ट्रामा सेन्टरमार्फत वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, सो प्रक्रिया नै घाइतेहरूका लागि अर्को पीडाको कारण बनेको उनीहरूको आरोप छ।
घाइतेहरूका अनुसार वर्गीकरणका क्रममा धेरै चिकित्सकहरूले घाइतेको वास्तविक अवस्था, दीर्घकालीन शारीरिक असर, मानसिक आघात र काम गर्न सक्ने क्षमतामा परेको प्रभावलाई गम्भीर रूपमा नहेरी केवल कागजात र प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा निर्णय गरेका छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा के भने—राजनीतिक दलमा आवद्ध चिकित्सकहरूको प्रभाव, पूर्वाग्रही सोच र प्रतिसोधपूर्ण दृष्टिकोणका कारण बहुसंख्यक घाइतेहरूलाई ‘सामान्य’ श्रेणीमा राखिएको आरोप छ।
‘सामान्य’ कागज, तर असामान्य पीडा
‘सामान्य घाइते’ भनेर वर्गीकृत गरिएका धेरै घाइतेहरू आज पनि गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरू मध्ये धेरै—
• नियमित रोजगारी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्,
• शारीरिक पीडाका कारण श्रम गर्न असमर्थ छन्,
• मानसिक तनाव, त्रास र निराशासँग संघर्ष गरिरहेका छन्,
• परिवारको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
तर राज्यको कागजी वर्गीकरणले उनीहरूलाई कुनै राहत, उपचार सुविधा वा पुनर्स्थापना सहयोगबाट वञ्चित गरेको छ। “हामी कागजमा सामान्य छौँ, तर जीवनमा असामान्य पीडामा छौँ,” एक घाइतेको पीडादायी भनाइ छ।
राहत र पुनर्स्थापनामा राज्यको असफलता
आन्दोलनका घाइतेहरूको हकमा राज्यको दायित्व उपचारमा मात्र सीमित हुँदैन। दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, आर्थिक सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र रोजगारीमा सहजीकरण पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो। तर हालसम्म सरकारले यी पक्षमा स्पष्ट नीति र कार्ययोजना ल्याउन नसकेको घाइतेहरूको आरोप छ।
घाइतेहरू भन्छन्—राष्ट्र र जनताका लागि बलिदान दिने युवाहरू आज राज्यकै निर्णयका कारण थप पीडित भइरहेका छन्। “राज्यबाट गोली, लाठी र ग्यास खानु सह्य थियो, तर राज्यबाटै अन्याय सहनु अझ पीडादायी छ,” उनीहरूको गुनासो छ।
विश्वासको संकट र भविष्यको सन्देश
यदि घाइते परिचयपत्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन, निष्पक्ष वर्गीकरण पुनरावलोकन र न्यायोचित राहत व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरिएन भने यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने चेतावनी घाइतेहरूले दिएका छन्। साथै, यसले भविष्यमा हुने नागरिक आन्दोलनहरूमा “आन्दोलनको मूल्य राज्यले चुकाउँदैन” भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको चिन्ता छ।
समाधान के हुन सक्छ ?
सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष घाइतेहरूको स्पष्ट माग छ—
• घाइते वर्गीकरण प्रक्रियाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष पुनरावलोकन,
• चिकित्सकीय मूल्यांकनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य,
• घाइते कार्डलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट निर्देशिका,
• घाइतेहरूको उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति,
• घाइतेहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहभागितामा आधारित निर्णय प्रक्रिया।
लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा
भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकहरूको सम्मान, न्याय र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नु कुनै दया होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य हो। आफ्ना नागरिकलाई पीडामा छोडेर सुशासन र लोकतन्त्रको भाषण गर्नु खोक्रो हुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
आज जेन्जी आन्दोलनका घाइतेहरूको अवस्था राज्यका लागि ऐना बनेको छ यो ऐनामा देखिएको तस्वीर सुधार्ने कि बेवास्ता गर्ने, त्यो निर्णय अब सरकारकै हातमा छ।
