काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, वर्षको अन्त्यसम्म उक्त बजेटको ९०.९९ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट खर्चको नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको छ, जुन लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत हो। पूँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने आँकलन गरिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हो।
राजस्व संकलन अपेक्षा अनुसार नभएपछि ऋणमा भर पर्ने सरकार
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, आन्तरिक स्रोतबाट मात्र बजेट आवश्यकताहरू पूरा हुन नसक्ने देखिएकोले सरकार वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नेछ। अनुमानित स्रोत परिचालनमा राजस्व तथा आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिएको छ, भने बाँकी रकम जुटाउन ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण आवश्यक पर्नेछ।
खर्च कटौती तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा सचेत रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारले अब बाँकी अवधिमा वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूमा खर्च परिचालनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारात्मक उपायहरू अपनाइने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
संभावित असर र चुनौतीहरू
सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्दा पूर्वनिर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्छन्। विशेष गरी, पूँजीगत खर्चको कमीले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात तथा अन्य विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनसक्ने जोखिम छ। यस्तै, वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्न सक्ने भएकाले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न रणनीतिक व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान प्रगतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाँकी समयावधिमा खर्च वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीति अपनाउने र स्रोत परिचालनका वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
