वासिङ्टन – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICC) विरुद्ध पुनः कडा कदम चालेका छन्। उनले अदालतका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै वित्तीय तथा भिसासम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन्।
बिबिसीले प्राप्त गरेको दस्तावेजअनुसार अमेरिकी नागरिक, उनका सहयोगी तथा परिवारमाथि छानबिन गर्न खोज्ने आइसिसी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। विशेष गरी, इजरायली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई गाजा युद्धसम्बन्धी मुद्दामा वारेन्ट जारी गरेपछि अमेरिकाले अदालतविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको हो।
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले आइसिसीमाथि यस्ता प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। सन् २०२० को जुन महिनामा, अफगानिस्तान युद्धका क्रममा अमेरिकी सेनाले गरेको कथित युद्ध अपराधबारे छानबिन गर्न खोजेपछि उनले अदालतका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई निशाना बनाएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायहरू र मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूबीच आलोचना खेप्नुपरेको छ। ट्रम्पको यो कदम अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित रणनीतिक निर्णयको रूपमा हेरिएको छ, जसले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धानबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
यद्यपि, वर्तमान अमेरिकी प्रशासनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको र भविष्यमा नीति परिवर्तन हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
