चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार, हालसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको केवल १६.१८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकारहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख को बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रू ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख मात्र खर्च भएको छ। अधिकांश प्रदेशको बजेट खर्च अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ, विशेष गरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत हो।
मधेस प्रदेशको खर्च सबैभन्दा न्यून
प्रदेशहरूबीच सबैभन्दा कमजोर आर्थिक प्रदर्शन मधेस प्रदेशको रहेको छ। चालु आवका लागि मधेस प्रदेशले रू ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख को बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रू २ अर्ब ४६ करोड २ लाख मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल वार्षिक बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै हो।
विशेष गरी पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै निराशाजनक छ। मधेस प्रदेशले रू २७ अर्ब ८९ करोड पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरे पनि, हालसम्म जम्मा १ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीको खर्च पनि सुस्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल रू ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख को वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। तर, चालु आवको पहिलो छ महिनामा मात्र रू ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै हो।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ। कर्णालीले चालु आवका लागि रू ३१ अर्ब ४१ करोड को बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रू ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ, जसले कुल वार्षिक लक्ष्यको १५.१४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ।
लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको खर्च औसतभन्दा कम
लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवका लागि रू ३८ अर्ब ९७ करोड को बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार, यस प्रदेशले कुल रू ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक बजेटको १९.३६ प्रतिशत मात्र हो।
गण्डकी प्रदेशले पनि ठ्याक्कै १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस प्रदेशले चालु आवका लागि रू ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख को बजेट ल्याएकोमा, पुस मसान्तसम्म रू ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेशहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशको थियो। बागमती प्रदेशले चालु आवका लागि रू ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख विनियोजन गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा कुल रू १० अर्ब ५० करोड २९ लाख मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको १६.२७ प्रतिशत हो।
कोशी प्रदेशको खर्च तुलनात्मक रूपमा राम्रो
यदि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने, कोशी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूभन्दा राम्रो आर्थिक प्रदर्शन देखाएको छ। चालु आवका लागि रू ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कोशी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ। यो वार्षिक बजेटको २४.८५ प्रतिशत हो, जुन अन्य प्रदेशहरूसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा उच्च खर्च अनुपात हो।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा कुनै खर्च नै भएन
मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर, कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षक अन्तर्गत खर्च गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप, सबै प्रदेशको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च शून्य रहेको छ।
किन सुस्त छ बजेट खर्च?
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि कुनै निश्चित कारण मात्र छैन। तर, प्रमुख रूपमा निम्न कारणहरू रहेका छन्:
1. बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ – योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुस्तता।
2. पुँजीगत खर्च न्यून – भौतिक पूर्वाधार तथा विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नु।
3. संघीय सरकारसँग समन्वय अभाव – संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमीले बजेट कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।
4. नयाँ संरचनामा कार्यान्वयन चुनौती – संघीय प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरू अझै पूर्ण रूपमा सक्षम नहुँदा बजेट खर्च कमजोर देखिएको हो।
5. स्थानीय तहहरूसँगको दोहोरोपन – प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताले योजनाहरूमा प्रभाव पारेको छ।
अबको बाटो के?
सरकार र प्रदेश तहका सम्बन्धित निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावहारिक सुधारहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन, विकास योजनाहरूमा समयमै निर्णय लिन, पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन र संघीय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यदि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो छ महिनामा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने, धेरैजसो विकास योजनाहरू अधुरै रहने सम्भावना छ। जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर र नागरिक सेवा प्रवाहमा पर्नेछ।
