काठमाडौं, २९ माघ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरेको हो।
सरकारको माग: धरौटी आदेश बदर गरी थुनामा पठाउनुपर्छ
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीका अनुसार सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको हो। सरकारी वकिल पक्षले काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र उक्त आदेश खारेज गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन पेस गरेको छ।
स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोपमा लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्दै उच्च अदालतले नयाँ निर्णय लिनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ।
कसले कति धरौटी बुझाएर छुटे?
काठमाडौं जिल्ला अदालतले माघ २ गते रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई माघ ७ गते ५० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
त्यस्तै, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन् भने सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
यिनै व्यक्तिहरूलाई अब थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणको पृष्ठभूमि
काठमाडौं प्रहरी परिसरले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गत पुस २१ गते स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
कुल ३९ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए। उनीहरूमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। यो प्रकरणमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
तर, अनुसन्धानपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँच जना भने सरकारी वकिल कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सांसद माया राई, सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसे परेका छन्।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई अर्को ठगी प्रकरणमा जेल आदेश
यसैबीच, माघ २९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आदेशपछि उनी कारागार चलान भइसकेका छन्।
लामिछानेविरुद्ध अन्य ठगी मुद्दाहरू पनि बाँकी
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका लामिछानेविरुद्ध अन्य ठगी मुद्दाहरू पनि दायर हुने क्रम जारी छ।
चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी यसअघि अदालतमा उपस्थित भएका थिए। चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गरेको थियो।
यस्तै, पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर हुन अझै बाँकी छ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ, र केही दिनमै मुद्दा दायर हुने सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।
अब के हुन्छ?
सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनमा पेश गरिसकेको छ। अब उच्च अदालतले यस निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तिम निर्णय लिनेछ।
यदि उच्च अदालतले सरकारको मागलाई स्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरेमा रवि लामिछानेसहित चारै जना पुनः थुनामा जानुपर्नेछ। तर, अदालतले धरौटी आदेश नै सही भएको ठहर गरेमा उनीहरू स्वतन्त्र रहन पाउनेछन्।
यस विषयमा अदालतको निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
