पटक-पटक भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निलम्बनमा परिसकेका उपसचिव राम विनय सिंह फेरि विवादमा तानिएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहलाई पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेको छ।
यसअघि बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका मोहम्मद शेरे मुस्तफा लाई हटाएर सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो। तर, सिंहको विगत हेर्दा उनको यो नियुक्तिले नगरपालिकामा अझै थप विवाद र अनियमितता बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।
सिंहको विगत: भ्रष्टाचार आरोप र निलम्बन
सिंहको नाम लामो समयदेखि अनियमितता, भ्रष्टाचार, र पदको दुरुपयोगका घटनामा जोडिँदै आएको छ। पर्साको तत्कालीन मिर्जापुर गाउँ विकास समिति-६ मा रहेको एक झोले विद्यालय (नकली विद्यालय) लाई सरकारी रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्म सरकारी कोषबाट रकम निकासा गरिएको भन्दै अख्तियारले सिंहसहित तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झा लगायत १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सोही आरोपका आधारमा सिंहलाई दुई वर्षका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए पनि सिंह फेरि विवादमा परे। यस पटक ४६ जना शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा र २२ जनालाई प्रा.वि., नि.मा.वि. तथा मा.वि. राहत दरबन्दी सिर्जना गरेर करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोप लगाइयो।
शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र मनपरी
सिंहले युनिसेफ, टीपीटी लगायतका शिक्षा सुधार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लागेको थियो। उनले ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन नै नगरी कागजमा मात्रै योजना देखाएर सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको उजुरी परेको थियो।
सङ्घीयता लागू भएपछि गठन भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, रौतहट को प्रमुख हुँदा पनि उनले स्थानीय तहको सिफारिस विपरीत विद्यालय भवन अनियमित रूपमा वितरण गरेको आरोप लाग्यो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको विद्यालय भवन निर्माणको योजना आर्थिक चलखेलका आधारमा वितरण गरेको खुलासा भएको थियो।
रौतहटमा ठगी: आफ्न्तलाई फर्जी शिक्षक बनाएर अवैध सरुवा
सिंहको नाम हालै फेरि रौतहट जिल्लामा शिक्षामा ठगी को अर्को काण्डमा जोडिएको छ। उनले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका अन्तर्गतको सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आफ्नै नातेदारलाई फर्जी शिक्षक बनाएर नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ।
शिक्षा नियमावलीमै नभएको व्यवस्था (राहत, अनुदान, स्वयंसेवक, करार) को नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ठूलो रकम लिएर सरुवा गराएको प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ।
यसअघि बारा जिल्लाका शिक्षा अधिकारीका रूपमा कार्यरत हुँदा पनि सिंहले ठगी गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। उजुरी परेपछि छानबिन गर्न गएको अख्तियारको टोलीले उनको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सरकारी संरक्षण र राजनैतिक पहुँचको फाइदा?
सिंहलाई विभिन्न समयमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संरक्षण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले पटक-पटक भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि सरकारी पदमा निरन्तर बहाली हुने, पुनः शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति पाउने जस्ता घटनाले सिंहप्रति राजनीतिक संरक्षण रहेको देखिन्छ।
उनलाई बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएपछि अब नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता बढ्ने चिन्ता स्थानीय तहमा देखिएको छ। सिंहले अब कस्ता काण्डहरू गर्छन् भन्ने चासो आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ।
निष्कर्ष: भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु न्यायसंगत?
विगतमा पटक-पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका, अख्तियारबाट छानबिनमा परेका, निलम्बन भोगेका व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनिक प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी दिनु कत्तिको उपयुक्त छ?
यो नियुक्ति स्थानीय सरकारको सुशासन, पारदर्शिता, र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक संरचनामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। सिंह जस्ता विवादित व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदमा राख्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने, नागरिकको करको पैसा दुरुपयोग हुने, र जनताको हितको कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
अहिलेका लागि सिंह बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै छन्। तर, उनले यहाँ पनि पुरानै शैलीमा भ्रष्टाचार दोहोर्याउने कि सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्ने? यो विषय निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
