काठमाडौं – संघीय संसद्को दुबै सदनबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले केही संशोधन गर्दै सोमबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
यसअघि, २०८० साल भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले छलफलपछि प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक पारित भएको हो।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा केही संशोधनहरू गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले प्रस्ताव गरेको निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रावधान हटाइएको छ। साथै, भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावलाई पनि संशोधन गरिएको छ।
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित केही व्यवस्थामा संशोधन किन गरियो भन्ने प्रश्न उठाए। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले भ्रष्टाचार निवारणका लागि विधेयक प्रभावकारी हुने धारणा राखे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ऐन आवश्यक रहेको बताए।
सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे।
अब पारित विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभाले गरेका संशोधनहरू राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
