काठमाडौं – सरकारले ल्याएका छवटा अध्यादेशमध्ये पाँच अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिएपछि सरकार नयाँ रणनीति तय गर्न खोजिरहेको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मतभेद
माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न अध्यादेशहरू पेस गरिए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले विवाद सिर्जना गरेको छ। उक्त अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, वन क्षेत्रलगायत स्थानमा समेत यो लागू हुने देखिएकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरू, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीले अध्यादेशको विरोध जनाएका छन्। विपक्षी दल एमालेले समेत यसमा सरकारलाई चुनौती दिने संकेत गरेको छ।
सहमति जुटाउने प्रयास
सरकारले संसदमा रहेका मतहरूको गणित मिलाउन विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ।
१. भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने:
सत्ता साझेदार दलहरूबीच भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता गरेर बाँकी पाँच अध्यादेशलाई अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले समेत यो सुझाव दिएका छन्।
२. एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिन प्रयास गर्ने:
नेकपा एकीकृत समाजवादीका आठ सांसद राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरिसकेका छन्। तर, समाजवादी नेताहरूले तत्काल समर्थन जनाउने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
३. कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने:
सरकारले फागुन ३ गते कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि अझै टुंगो लागेको छैन। कार्यदलले सबै पक्षको राय संकलन गरी समाधान निकाल्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
४. सर्वसम्मत समाधानको प्रयास:
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या नेपालमा पुरानै विषय हो। यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। विपक्षी दलहरू पनि अध्यादेश परिमार्जन गरेर अघि बढाउन सकिने पक्षमा देखिएका छन्।
सरकारको आगामी रणनीति
सत्तापक्षीय नेताहरूका अनुसार सरकारले चैत १७ गतेभित्र सबै अध्यादेश पारित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार कार्यदलमार्फत निकास निकाल्ने योजना छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा नरहेको बताए।
सर्वसम्मतिको प्रयास जारी रहे पनि राष्ट्रिय सभामा अंकगणित नमिलेसम्म सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनले अन्तिम निर्णय लिनुअघि विभिन्न विकल्पहरू परीक्षण गर्ने सम्भावना छ।
