काठमाडौं, फागुन १७ – सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारीमा छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समझदारीअनुसार यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य ऐनको दफा ३३ लाई सक्रिय बनाउनु रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्। लामो समयदेखि निस्क्रिय रहेको यो दफामा दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
सरकारले संशोधनमार्फत दल विभाजन सहज बनाउने कि कठिन बनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, यस विषयमा छलफल जारी रहेको छ। उनले कानूनी व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय बनाउनु सरकारको उद्देश्य भएको र यसबारे अनावश्यक आशंका गर्न नपर्ने स्पष्ट पारे।
यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनका लागि आवश्यक प्रतिशत २० राख्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर, संसदमा अध्यादेश अघि नबढेपछि सरकारले अब विधेयकमार्फत नयाँ बाटो खोजेको अनुमान गरिएको छ।
संभावित संशोधनमध्ये दल विभाजनका लागि आवश्यक प्रतिशत घटाउने वा बढाउने तथा दल विभाजनपछि नयाँ बनेका दलहरूलाई पाँच वर्षसम्म फुट्न नदिने प्रावधान परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ।
सरकारले यो विधेयक संसदको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बुधबार बस्नेछ, जसमा यो विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत हुने सम्भावना छ।
