काठमाडौं, १९ फागुन – अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थसचिवहरुसँग अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे छलफल गरेको छ। छलफलमा पूर्वअर्थसचिवहरुले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन ‘बोल्ड’ अर्थात् ठोस तथा निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनामा खर्च कटौती गरी ठूला र प्रभावकारी परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चमा मन्त्रालय र विभागको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न, तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई मजबुत बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थसचिवहरुले बीमा, सहकारी, पूँजी बजार तथा संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।
वैदेशिक सहयोगमा ऋणभन्दा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई महत्व दिनुपर्ने र तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुनरावलोकन गरी एकीकृत बनाउने, दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व न्यून गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने, कर नीतिमा उचित समीक्षा गर्नुपर्ने, तथा बजारमा स्थायित्व कायम राख्नुपर्नेमा पनि पूर्वअर्थसचिवहरुले जोड दिए।
वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थपरक बनाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिने, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूबीच तालमेल मिलाउने, तथा ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो।
साथै, निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। छलफलमा पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी, पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पूर्वसचिवहरुको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
