काठमाडौं, फागुन १९ – स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै रहने तर प्रदेश सरकारले खटाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। संसदीय उपसमितिका अनुसार यो वैकल्पिक प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना बढेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ। सहमति जुटाउन उक्त समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ।
प्रस्तावको मुख्य बुँदा
उपसमिति संयोजक बडूका अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै रहने विषयमा कुनै विवाद छैन। प्रमुख सचिव संघ र प्रदेशबीचको समन्वयकर्ता हुने भएकाले यसमा सहमति छ।
तर, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे भने छलफल भइरहेको छ। उपसमितिमा संघकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने तर प्रदेशमार्फत खटाउने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको छ। संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन वटै तहबीच सहकार्य, सहकारिता र समन्वयको भावना स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै यसबारे थप परामर्श भइरहेको बडूले बताए।
प्रदेशको भूमिकाबारे छलफल जारी
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सिधै संघले खटाउने कि प्रदेशको संयोजनमार्फत परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा उपसमिति अन्तर्गत छलफल चलिरहेको छ। बडूका अनुसार, “संविधानको मर्मअनुसार अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेशमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मोडेललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।”
छलफलमा संलग्न सांसदहरू
फागुन ९ गते गठन भएको उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन्। उपसमितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस विषयमा अन्तिम निर्णय आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
