काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकेको हो।
अदालतको फैसला
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका झा र खनाललाई १ वर्ष १ महिना कैद, ५.८० करोड रुपैयाँ विगो, र ५.८० करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यसैगरी, एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल, र भारतको ओएसआई डिजिटल इण्डियालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ।
सफाइ पाउनेहरू
प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरू—बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशक दीपेश आचार्य, मिनप्रसाद अर्याल लगायत १० जना अधिकारी भने सफाइ पाएका छन्।
भ्रष्टाचार कसरी भयो?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै २०८० पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार:
• लागत अध्ययन नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
• उपकरणको लागत अस्वभाविक रूपमा बढाइएको थियो।
• प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने टुंगो नै नलागी ठेक्का दिइएको थियो।
• विदेशी कम्पनीलाई अत्यधिक अधिकार दिँदा डाटा गोपनीयताको मापदण्ड उल्लङ्घन भएको थियो।
प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधिमा एमडीएमएस प्रणालीका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो, जुन प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी थियो।
अदालतको ठहर
विशेष अदालतले अख्तियारले दाबी गरेअनुसार ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भने स्वीकार गरे पनि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँमध्ये २३ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
यो फैसलासँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनालसहित अन्य दोषीहरूमाथि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
