काठमाडौं – शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले २०८० मा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो।महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार काठमाडौ उपत्यकासहित विभिन्न स्थानबाट शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन राजधानी आएका छन्। महासंघले आज दिउँसो १२ बजे माइतीघरमा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।महासंघले शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्ने र हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको निवृत्तिभरणसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ। अध्यादेश अनुसार शिक्षकहरूलाई २०७५ देखि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा बाध्य पारिने व्यवस्था गरिएको छ, जसको शिक्षकहरू विरोध गर्दै आएका छन्।शिक्षक महासंघले राहत, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हदबिना स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि स्वेच्छिक अवकाश (गोल्डेन हेन्डसेक) को व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ।महासंघले २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूलाई पुनः अवसर दिनुपर्ने माग राखेको छ। अस्थायी शिक्षकहरूको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था, विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्था, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र समावेश गर्ने तथा शिक्षक बढुवामा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने शिक्षक महासंघको धारणा छ।शिक्षक सेवामा चार श्रेणीको बढुवा व्यवस्था गरी प्रत्येक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षकलाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा बढुवा हुने प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने भन्दै महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि २५ प्रतिशत पद छुट्याउनुपर्ने बताएको छ।
द्वन्द्वपीडित तथा पेसागत संस्थामा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरूको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उचित सुविधा दिनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग महासंघले अघि सारेको छ।
शिक्षक महासंघले विद्यालयको सम्पत्ति गैर-शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग तथा हस्तान्तरण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, शिक्षकहरूको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघीय कार्यालयमा विभाजन गरिनुपर्ने, पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाइनुपर्ने तथा शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सुनिश्चित गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
