काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारका सबै सचिवहरुलाई नागरिकले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने रुपान्तरणकारी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने उद्देश्यले सचिवहरुलाई गत छ महिनादेखि लगातार निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सचिवहरुले कानुनी जटिलता र ऐन–नियमावलीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएपछि सरकार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा सुधार गर्दै गत पुस अन्तिम साता अध्यादेशमार्फत नयाँ प्रावधान लागू गरिसकेको छ। सो अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको छ भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवहरुलाई आगामी सचिव बैठकमा आफ्ना मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमार्फत प्रवाह हुने सेवाको रुपान्तरणकारी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले चार दिनअघि सचिवहरुलाई पत्र पठाउँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रत्येक महिनाको पहिलो साता बस्ने सचिव बैठकमा धेरै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सुधारको अनुभूति हुन नसकेको निष्कर्षपछि ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। मुख्य सचिव अर्यालले पठाएको पत्रमा नागरिकलाई सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ‘एकीकृत सेवा रुपान्तरण योजना’ (ISPT) पेश गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सचिवहरुले प्रस्तुत गर्ने योजनाको कार्यान्वयनलाई उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत असोजदेखि नै सचिवहरुलाई सयभन्दा बढी बुँदामा लिखित निर्देशन दिइसकेको छ।
गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सेवा प्रवाह गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेका थिए। सो विज्ञप्तिमा कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेक अन्य सबै सेवा सात दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
सरकारले सचिवहरुलाई दिएको पछिल्लो निर्देशन अनुसार उनीहरुले कस्तो योजना पेश गर्छन् र त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी सुधार ल्याउनुपर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
