नेपालको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सवालमा देशभर विभिन्न कोणबाट आवाज उठिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा आम नागरिकहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले जनमानसमा निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराइरहेका छन्।
हालै, छिमेकी मुलुक भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने भनिएको सरकारी अभिव्यक्तिले विवाद जन्माएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा राख्ने डा. राजीव झाले सरकारलाई कडा चुनौती दिँदै प्रश्न उठाएका छन्— “सरकारलाई साँच्चै नै राष्ट्रियता बचाउने चासो छ भने, के कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ जस्ता विदेशी नेताहरूको तस्वीर राखेर नेपालमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने आँट छ?”
द्वैध मापदण्डको प्रश्न
नेपालमा राजनीतिक रूपमा विभिन्न विचारधाराहरूले आफ्नो पकड जमाएका छन्। गणतन्त्रवादीहरू प्रायः समाजवाद, साम्यवाद जस्ता विचारधारामा प्रेरित छन्, जसका मूल स्रोत विदेशी नेता र दर्शनशास्त्रहरू हुन्। अर्कोतर्फ, राष्ट्रवादीहरू नेपालकै मौलिक पहिचान, हिन्दू धर्म-संस्कृति, राजसंस्थाको सम्मान, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन्छन्।
यस सन्दर्भमा, यदि विदेशी नेताहरूका तस्वीर प्रदर्शन गर्नु अपराध हो भने, नेपालमा विगतदेखि हालसम्म समाजवादी र कम्युनिस्ट नेताहरूले कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओको विचारधाराका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तिनै नेताहरूको तस्वीर नेपालका विभिन्न पार्टी कार्यालयहरू, सभाहरू र कार्यक्रममा देखिन्छन्। के सरकारले तिनलाई पनि उस्तै कारबाही गर्ने साहस देखाउँछ?
राष्ट्रवादी आन्दोलन र सरकारको प्रतिक्रिया
हालै, नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। वंशज नागरिकता, धार्मिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय पहिचान जस्ता विषयमा सरकारको उदासीनताले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको विरोध गर्ने तर विदेशी प्रभाव बोकेको विचारधारा अंगीकार गर्नेहरूप्रति मौन बस्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनस्तरमा असन्तोष बढाएको छ।
डा. झाको भनाइमा राजावादी अर्थात् राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्रको हित र नेपाली पहिचानको रक्षा को पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्, जबकि गणतन्त्रवादीहरू व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित छन्। यदि सरकार वास्तवमै निष्पक्ष हो भने, समान मापदण्ड अवलम्बन गर्दै नेपालको मौलिकता विरोधी सबै गतिविधिहरूमा समान कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।राष्ट्र प्रेम कि स्वार्थ?
नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने अधिकार राख्छन्। तर, जब राष्ट्रवादीहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरिन्छ र विदेशी विचारधाराको महिमा गान गर्नेहरूप्रति सरकार मौन बस्छ, तब यो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।
नेपालको भविष्य कता जाला भन्ने कुरा आम नागरिकको चेतना, जागरूकता र सरकारको नीतिमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकार निष्पक्ष छ भने, समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्दै राष्ट्रको स्वाभिमान र पहिचानको रक्षा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। अन्यथा, जनताको आक्रोशले कुनै दिन सडकबाट नै परिवर्तन ल्याउनेछ।
गणतन्त्रको समीक्षा: परिवर्तन कि नेतृत्वको विसंगति?
नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रलाई हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्यो। त्यसबेला जनतामा आशा थियो कि नयाँ व्यवस्थाले समृद्धि, समानता, सुशासन, विकास र स्थिरता ल्याउनेछ। तर, झन्डै दुई दशकपछि गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा देखिन्छ कि जनताको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ।
राजा महेन्द्रदेखि राजा वीरेन्द्रसम्म नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको थियो। तर, गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचार, विखण्डन, विदेशी हस्तक्षेप र नेताहरूको निरंकुशताले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। एउटा राजालाई हटाएर ३००/४०० राजा, ७००/८०० उपराजा जन्माउने बाहेक यो व्यवस्थाले के दियो? जनता यस प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।
नेता र तिनका परिवारको मात्र समृद्धि!
गणतन्त्रले तिनलाई मात्रै फाइदा पुर्यायो जसले देशलाई निजी सम्पत्ति ठाने। नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तान, आफन्त, परिवारलाई उच्च पदमा पुर्याए, महँगो महँगो महलहरू बनाए, विदेशमा सम्पत्ति जोडे। तर, साधारण जनता भने महँगी, बेरोजगारी, करको बोझ, अस्थिरता र अन्योलले पिल्सिएको छ।
१. विदेशी प्रभाव: देशको नीति निर्माणमा विदेशीहरूको नियन्त्रण बढ्यो। देशभित्र विदेशी शक्ति केन्द्रहरू हाबी भए। स्वाधीन परराष्ट्र नीति विस्थापित भयो।
२. संघीयताले मुलुकलाई चुँडायो: सात प्रदेश बनाएर खर्च मात्र बढाइयो। विकास, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा सत्ता भागबण्डामा ध्यान दिइयो।
- अर्थतन्त्र धराशायी: उद्योगधन्दा बन्द भए, रोजगारी गुम्दै गयो, लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भए।
- भ्रष्टाचार संस्थागत भयो: हिजोका कम्युनिस्ट, प्रजातन्त्रका ठेकेदारहरू नै अरबौंको घोटालामा फसे। जनताको कर नेताहरूको विलासी जीवनशैलीमा सकियो।
धर्मनिरपेक्षताको बहस: हिन्दू राष्ट्र किन आवश्यक?
नेपालमा ९०% भन्दा बढी जनसंख्या हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख जस्ता सनातन परम्परामा विश्वास राख्ने छ। तर, जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता लागू गरियो, जबकि जनताले त्यसको पक्षमा मतदान गरेका थिएनन्।
• १० भन्दा बढी धर्म भएको देश नेपाल लाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो, तर मुस्लिम आयोग मात्र गठन गरियो। अन्य धर्मको संरक्षण किन गरिएन?
• हिन्दू धर्ममाथि निरन्तर हमला गरियो— पशुपति क्षेत्र विदेशीको हातमा सुम्पन खोजियो, हिन्दू परम्परामा हस्तक्षेप बढाइयो।
• नेपालको मौलिक संस्कृति, परम्परा र पहिचान मेटाउने प्रयास भइरहेछ।
खुला मञ्चमा बहस गर्न किन डराउने?
नेताहरूले सधैं जनता झुक्याए, तर अब खुला बहसको समय आएको छ। यदि गणतन्त्रका ठेकेदारहरूमा हिम्मत छ भने, प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत खुला मञ्चमा बहस गरियोस्!
- कुन व्यवस्था जनताको पक्षमा छ?
- राजतन्त्रमा नेपाल समृद्ध थियो कि अहिलेको गणतन्त्रमा?
- संघीयता देशको हितमा छ कि खर्चालु बोझ मात्रै हो?
- धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपाललाई विभाजन गर्ने खेल किन हुँदैछ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन नेताहरू तयार छन् कि छैनन्? यदि जनताको हितकै लागि गणतन्त्र आएको हो भने, किन नेताहरूलाई मात्र सुविधा भयो, जनतालाई दुःख?
समाप्ति: अब जनताले निर्णय गर्ने बेला आएको छ!
नेपाल अहिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटको चपेटामा छ। यो व्यवस्थाले नेता, तिनका परिवार र विदेशी शक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी काम गर्यो। अब परिवर्तन आवश्यक छ। जनताले आफैं निर्णय गर्नुपर्छ— कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ, कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ, र नेपाललाई कसरी पुनः समृद्ध बनाउने?
अबको आन्दोलन व्यक्ति परिवर्तनका लागि होइन, व्यवस्था सुधारका लागि हुनुपर्छ। जनता जागरूक भएनन् भने नेताहरू फेरि झुक्याउनेछन्। अब देश र नेपालीको हितमा सोच्ने बेला आएको छ!
