निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ, जसअनुसार सांसदहरूले पार्टी विभाजन गरेमा उनीहरूको पद जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारुप सार्वजनिक गर्दै यसबारे सुझावसमेत मागेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार दल फुटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नयाँ कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत समर्थन जुटाएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरे सांसद पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।
स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पनि पद रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसले राजनीतिक दलहरूलाई सुदृढ गर्दै अस्थिरता नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
