काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको नवौं महिना (फागुन) समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा न्यून रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म कुल ८८ अर्ब २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको मात्र २५.०३ प्रतिशत हो।
सरकारले पूँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने दबाबका बीच अधिकांश मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको तुलनामा समेत घट्दो अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार ११ चैतसम्म एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चमा ऋणात्मक वृद्धि (नेगेटिभ ग्रोथ) देखिएको छ।
सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयहरू
सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयले ११ चैतसम्म जम्मा ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल लक्ष्यको मात्र ३.७३ प्रतिशत हो। गत वर्ष सोही अवधिमा मन्त्रालयले ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। यस वर्षको तुलनामा ७६.२१ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि पूँजीगत खर्चमा सुस्तता देखाएको छ। मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि हालसम्म ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ६९.४८ प्रतिशतले कम हो।
रक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि ५ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। तर ११ चैतसम्म जम्मा ८२ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६१.३४ प्रतिशत कम हो।
विकासे मन्त्रालयहरूमा पनि कमजोर खर्च
पूँजीगत खर्चका दृष्टिले प्रमुख विकासे मन्त्रालयहरूको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो बजेट लिएर पनि अपेक्षाकृत खर्च गर्न सकेको छैन। यो मन्त्रालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि पाएको भए पनि ११ चैतसम्म मात्र ४७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहे पनि हालसम्म ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट पाएको भए पनि खर्चको अवस्था कमजोर छ। मन्त्रालयले हालसम्म ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय
हालसम्म सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११७.१७ प्रतिशत बढी पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन: खर्च गर्न नसक्ने भए बजेट सरेन्डर गर
पूँजीगत खर्चमा ministries को कमजोर प्रदर्शन देखेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेका छन्। मंगलबार आयोजित बैठकमा उनले पूँजीगत खर्च तीव्र गर्न मन्त्रालयहरूलाई प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उनले मन्त्रालयहरूलाई ‘यदि बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् भने सरेन्डर गर्न’ समेत भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आवको सुरुदेखि नै खर्च बढाउन सहजीकरण गरिरहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिणाममुखी बन्न आग्रह गरे।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी वर्ष खर्च गर्ने क्षमताअनुसार नै कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। राजस्व सचिव दीनेशकुमार घिमिरेले बजेट विनियोजनको क्रममा स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले पूँजीगत खर्चको गतिलाई तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेका भए पनि हालसम्मको प्रगति सुस्त रहेको देखिन्छ। यदि खर्च बढाउन सकिएन भने पूँजीगत योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना हुने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पर्ने देखिन्छ।
