वीरगंज, चैत १७ – राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न संघ-संगठनहरुले आइतबार वीरगंजमा प्रदर्शन तथा मशाल जुलुस निकालेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समिति, पर्साले दिउँसो जनप्रदर्शन गर्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि दबाब सिर्जना गरेको थियो भने साँझ राष्ट्रिय बजरंग दलले मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो।
साँझको मशाल जुलुस घण्टाघर चोकबाट सुरु भएको थियो, जसको नेतृत्व राष्ट्रिय बजरंग दलका केन्द्रीय अध्यक्ष राजु जैसवालले गरेका थिए। मशाल जुलुसमा बजरंग दल, पर्साका अध्यक्ष विवेक सिन्हासहित सयौं युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरुले ‘संविधान २०४७ कायम गर’, ‘हिन्दू अधिराज्य कायम गर’, ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’, ‘गणतन्त्र मुर्दावाद, राजतन्त्र जिन्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले जुलुसलाई रोक्ने प्रयास गरेपछि केहीबेर प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच घम्साघम्सी भएको थियो। तर, स्थिति नियन्त्रणमा लिएर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।
संविधान २०४७ को पुनरस्थापनाको माग
मशाल जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका केन्द्रीय प्रतिनिधि डा. राजीव झा र मानव सेवकले २०७२ सालको संविधानलाई ‘मुलुकमारा’ भएको आरोप लगाउँदै यसको अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनीहरुले संविधान २०४७ को पुनरस्थापनाका लागि जारी आन्दोलनमा सबै नेपालीलाई सक्रिय हुन आह्वान गरे।
डा. झाले हिमाल, पहाड, मधेश–तराई सबै नेपाली एक भएको सन्देश दिँदै मुलुकको अस्तित्व जोगाउन राजसंस्था अनिवार्य रहेको तर्क गरे। उनले हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापना गर्दै मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा लैजानुपर्ने बताए।
बजारंग दल र जनआन्दोलन समितिको सहभागिता
बजरंग दलको मशाल जुलुस अघि संयुक्त जनआन्दोलन समिति, पर्साले पनि छुट्टै मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त प्रदर्शनमा राप्रपाका नेताहरू अंगद ठाकुर, जलेश्वर सर्राफ लगायतका युवाहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधर संगठनहरूले देशभर आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने बताइरहेका छन्। उनीहरूले गणतन्त्रको नाममा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै राजसंस्थालाई विकल्पको रूपमा अघि सारेका छन्।
यो प्रदर्शन वीरगंजमा मात्र सीमित नभई देशभर राजसंस्थाको समर्थनमा भइरहेको आन्दोलनको एउटा कडी भएको प्रदर्शनकारीहरूले बताए। उनीहरूको दाबीअनुसार मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय पहिचान संकटबाट जोगाउन राजसंस्थाको पुनःस्थापना अपरिहार्य छ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने योजना प्रदर्शनकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
