गौरको पर्यटन कार्यालय प्रमुख संजय मिश्राको गतिविधि विवादमा परेको छ।सरकारी कार्यालयभन्दा बढी होटलको कोठामा बस्ने, सरकारी योजना झोलाबाटै पास गर्ने र ठेकेदारहरूसँग प्रत्यक्ष बार्गेनिङ गर्ने उनको कार्यशैलीप्रति स्थानीयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
कार्यालय छाडेर होटल धाउने प्रमुख
स्थानीय व्यवसायी र नागरिकहरूका अनुसार प्रमुख मिश्र कार्यालयमा न्यून उपस्थिति जनाउँदै विभिन्न होटलमा सरकारी योजनाको ‘डिल’ गर्दै हिँड्ने गर्छन्। सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई चपुर, गौर, र मलगंवाका विभिन्न होटलहरूमा सरकारी कागजातको झोला बोकेर घुम्दै गरेको अवस्थामा फेला पारेका छन्।
झोलाबाटै सरकारी योजना वितरण
मिश्राले पर्यटन कार्यालयको आधिकारिक दर्ता-चलानी बाहेक निजी रूपमा अर्को चलानी रेकर्ड राख्ने गरेको खुलासा भएको छ। योजनाहरू छनोट गर्ने, सम्झोता गर्ने र बजेट विनियोजनका काम कार्यालयको प्रक्रियाबाट नभई झोलाबाटै भइरहेको पाइएको छ।
कमिसन बार्गेनिङ सरकारी रकममा सेटिङ
सूत्रहरूका अनुसार मिश्राले ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गर्दै १०-१२% कमिसन दरमा सरकारी योजना पास गर्ने डिल गर्ने गरेका छन्। विभिन्न योजनाका कागजात होटलमै पास गराउने, सम्झौता गर्ने र कार्यालयको कामलाई व्यक्तिगत सेटिङका आधारमा अघि बढाउने प्रणालीले सरकारी प्रशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
“पर्यटन कार्यालय कि निजी व्यापारिक केन्द्र?”
स्थानीय बासिन्दाहरूले “गौर पर्यटन कार्यालय अब कानुनी रूपमा नभएर निजी व्यापारिक केन्द्र जस्तै चलेको छ” भन्दै विरोध जनाएका छन्। सरकारी योजना पाउन चाहनेले मिश्राको व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बर नपाएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ।सुधार कि संरक्षण? अख्तियारको ध्यान जान्छ कि मिलाइन्छ?
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
“सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कार्यालय मात्र ‘नामको ठाउँ’ हो? के होटल नै सरकारी निर्णय हुने वास्तविक ठाउँ बनेको हो?” स्थानीयहरू प्रश्न गर्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ अख्तियारले मिश्रामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्छ कि झोलामै मुद्दा मिलाइन्छ? गौर पर्यटन कार्यालयमा भएको यो गतिविधिले समग्र सरकारी प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
