काठमाडौंको मुटुमा एक हप्ता अघिदेखि घटेको एउटा भयावह घटनाबारे थाहा पाउन जनताले सामाजिक सञ्जाल कुर्नुपर्यो। राजधानीमै २० जना नागरिकलाई गोली लाग्दा पनि मूलधारे पत्रकारिताले प्रहरीको प्रेस ब्रिफिङ कुन्जेल मुखमा ताल्चा लगायो।
केही दशकअघिसम्म पत्रकारितालाई ‘सत्यको खोजी’ गर्ने माध्यम भनिन्थ्यो। तर आजको परिवेशमा पत्रकारिता खोजीभन्दा बढी सरकारबाट आउने ‘सूचना’ पर्खने प्रवृत्तिमा सीमित देखिन्छ। कुनै बेला पत्रकारहरू घटनास्थल पुगेर, प्रत्यक्षदर्शी खोजेर, साँचो विवरण उजागर गर्थे। तर अहिले पत्रकारहरू पुलिस क्लबबाट आउने ब्रिफिङ सुन्ने र सरकारको प्रेस नोटका आधारमा मात्र समाचार लेख्ने अभ्यासमै रमाइरहेका छन्।
गोली चल्यो, खबर आएन
चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा आन्दोलन चर्कँदै गर्दा सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रण गर्न गोली चलायो। प्रहरीको प्रारम्भिक प्रेस विज्ञप्तिमा मात्र ‘एकजनालाई गोली लागेको’ उल्लेख थियो। तर, वास्तविकता निकै फरक रहेछ— घटनामा २० जनालाई गोली लागेको थियो।
यो तथ्य छ दिनपछि बल्ल थाहा भयो, त्यो पनि प्रहरी प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनपछि। यदि प्रहरी प्रेस ब्रिफिङ नगरेको भए, २० जनालाई गोली लागेको वास्तविकता सार्वजनिक नै नहुने थियो।
राजधानीमै सूचना गुमनाम किन?
काठमाडौंजस्तो ठाउँमा यति ठूलो घटना हुँदा पनि मूलधारे मिडियामा किन आवाज उठेन?
• घटनास्थलमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार खटाइएनन्।
• अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको अवस्था बुझ्ने प्रयास भएन।
• सरकारी प्रेस विज्ञप्ति कुर्ने मानसिकता पत्रकारिता अभ्यासमा हावी भयो।
• सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू भाइरल भएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भयो।
नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १७ गते नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर १२८ जना घाइते भएको, १३ जनाको इमर्जेन्सी अपरेसन गरिएको जानकारी दिएको थियो। तर ती मध्ये कतिजना गोली लागेका थिए, उनीहरू आन्दोलनकारी थिए कि निर्दोष सर्वसाधारण, भन्नेबारे पत्रकारिताले खोज्न आवश्यक ठानेन।
के पत्रकारिता सरकारको ‘पाँचौं पंक्ति’ बनिसकेको छ?
परम्परागत रूपमा पत्रकारितालाई राज्यको ‘चौथो अङ्ग’ भनिन्छ, जसको भूमिका सरकारका तीन अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को निगरानी गर्ने हो। तर अहिले पत्रकारिता सत्ताको मुखपत्रजस्तो देखिन थालेको छ।
६ दिनसम्म समाचार बाहिर नआउनुको कारण के थियो?
• प्रहरीले तथ्य लुकायो।
• पत्रकारहरू प्रहरीको विज्ञप्ति कुर्ने मानसिकतामा सीमित भए।
• सरकारका निकायहरूका प्रेस नोटहरू नै ‘सत्य’ बने।
तर, यति भयावह घटना हुँदा पनि गृहमन्त्री वा सरकारको आलोचना हुने गरी मूलधारे पत्रकारितामा गम्भीर प्रश्न उठेन। पत्रकारिताले प्रहरी प्रवक्ताको विवरणलाई मात्र समाचारको स्रोत बनायो।
पत्रकारिताको आँखै बन्द हुँदैछ?
नेपालको आन्दोलन इतिहासमा पहिला पनि व्यापक प्रहरी दमन भएको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला पनि राज्यको दमन चर्को थियो, तर पत्रकारिताले नागरिकका आवाज बुलन्द बनाएको थियो।
तर अहिलेको पत्रकारिता सरकारको प्रेस विज्ञप्ति बाहेक अरू केही हेर्न चाहँदैन।
• पुलिसले लुकाएको तथ्य खोज्न सक्ने प्रयास भएन।
• घटनास्थलबाट स्वतन्त्र रिपोर्टिङ नै भएन।
• सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि मात्र पत्रकारिता जाग्यो।
यदि सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू बाहिर नआएको भए, २० जनालाई गोली लागेको कुरा राज्यले नै दबाउने सम्भावना थियो।
अब के गर्ने?
यदि हामी अझै पनि मौन बस्यौं भने पत्रकारिता खोजी होइन, सरकारको विज्ञप्ति सार्ने माध्यम मात्र बन्नेछ।
• पत्रकारिताले राज्यको चौथो अङ्गको भूमिका फेरि लिनुपर्छ।
• घटनास्थलमा पुग्ने, प्रत्यक्षदर्शीसँग कुरा गर्ने अभ्यास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।
• सरकारको प्रेस नोट पर्खने होइन, सत्यको खोजी गर्ने संस्कार पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।
पत्रकारिताले अब जाग्नुपर्छ। नत्र, हामी सत्यको आवाज गुमाउने छौं, अनि पत्रकारिता साँच्चै ‘चौतर्फी आँखाबन्द’ हुने खतरा बढ्दै जान्छ।
