वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवास नीतिमा कडा कदम चालेका छन्। सोमबार उनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय आप्रवास कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने राज्य तथा स्थानीय निकायहरूलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार, ट्रम्पको यो निर्णय उनको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतको पहिलो सय दिन नजिकिँदै गर्दा आएको हो। नयाँ आदेशअनुसार ३० दिनभित्र संघीय कानुन पालना नगर्ने सहर तथा निकायहरूको सूची तयार पार्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सूचीमा सूचीकृत भएका सहरहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोग रकम गुमाउनेछन्।
विशेषगरी आप्रवासीहरूका लागि ‘शरणस्थल’ बनेका सहरहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यी सहरका अधिकारीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूबारे संघीय निकायलाई जानकारी नदिने गरेको आरोप लागेको छ।
यसअघि बोस्टन, डेनभर, न्यूयोर्कलगायतका सहरका मेयरहरूले अमेरिकी कंग्रेसमा आफ्नो आप्रवासन नीतिको बचाउ गर्दै आएका थिए। उनीहरूले आप्रवासीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताएका थिए।
गत साता एक संघीय न्यायाधीशले कागजातविहीन आप्रवासीलाई सीमित सुरक्षा प्रदान गर्ने सहरहरूलाई संघीय कोषमा रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई असंवैधानिक ठहर गरेका थिए। यसले प्रशासनलाई थप दबाबमा पारेको थियो।
यसैबीच, अमेरिकी तल्लो सदनमा रिपब्लिकन सांसदहरूले नयाँ विधेयक पेश गरेका छन्, जसले शरणका लागि आवेदन दिने आप्रवासीहरूलाई न्यूनतम एक हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा आप्रवासन प्रक्रियामा थप कठोरता आउने देखिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले अमेरिकाभित्र आप्रवास सम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ भने मानव अधिकारवादी समूहहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
