काठमाडौँ, वैशाख १६ – लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अझै अगाडि नबढ्दा संसद्मा विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसद्मा यसबारे गम्भीर ढंगले छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। “प्रतिपक्षले उठाएको विषय गम्भीर छ। यसबारे संसद्ले जानकारी दिनुपर्छ,” यादवले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आजपा अध्यक्ष प्रभु साह, तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत सांसदहरू समर्थनमा छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। तर उक्त प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीमा नआउँदा उनीहरूले संसदभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलहरूले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
हाल नेपाल शिक्षक महासंघ विगतका सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै २८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरूले रिले अनशन, विभिन्न निकायहरूसँगको संवाद प्रयास लगायतका गतिविधि गरिसकेका छन्।
सरकारले यस्तो गम्भीर विषयप्रति चासो नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालय शिक्षा जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ।
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उन्नयन, पठन–पाठनको नियमितता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवा सुलभता लगायतका विषय प्रस्तावमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।
यसैबीच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले पनि सरकारले शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले संसद्मा प्रस्तावमाथि तत्काल छलफल गर्नुपर्ने बताए।
विपक्षी दलहरूले सभामुखले यस विषयमा गम्भीर भएर सरकारलाई स्पष्ट निर्देश (रुलिङ) दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति सरकारको उदासीनता र संसद्मा आवश्यक छलफल
