रुपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा थप विवादमा तानिएको छ। उक्त मुद्दाका उजुरीकर्ताका रूपमा सार्वजनिक नाममध्ये दुई जनाले आफ्नो नाम प्रहरीद्वारा बिना अनुमति प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै उजुरीमै किर्ते भएको आरोप लगाएका छन्। यसले उक्त अनुसन्धानप्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बैशाख १६ गते प्रहरी समक्ष पूरक उजुरी दर्ता गराएको भनिएको सातजनाको सूचीमा पहिलो नाम रहेका नारायण पहराईले आफूले रविलामिछानेविरुद्ध होइन, बचत फिर्ताका लागि मात्र निवेदन दिएको दाबी गरेका थिए। पहराईका अनुसार उनले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा नियमित बचत गरेका थिए र बचत फिर्ताका लागि मात्र निवेदन दिएका थिए। तर प्रहरीको उजुरी सूचीमा आफूलाई ‘रवि विरुद्ध उजुरीकर्ता’ बनाइएकोमा उनी आश्चर्यचकित छन्।
यसैगरी, वैशाख २७ गते उजुरी सूचीको १६औँ स्थानमा रहेकी गीता आचार्यले पनि पहराईकै जस्तै गुनासो सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले केवल आफ्नो बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएको तर कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर उजुरी नदिएको बताइन्। “कसैको नाम दिएर उजुरी हालेको छैन, तर मेरो नाम कसरी र किन उजुरीकर्ताको सूचीमा जोडियो?,” उनले प्रश्न उठाएकी छन्।
आचार्यले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै आफू कुनै दल वा व्यक्तिको विपक्षमा नलागेको तर आफ्नो रकम पाउन निवेदन दिएको स्पष्ट पारिन्। “७२ हजार रुपैयाँको बचत फिर्ता पाउने आशामा निवेदन दिएको थिएँ। तर मेरो नामबाट कसैलाई अभियुक्त बनाइएको भन्ने सुन्दा म अचम्ममा परेको छु,” उनले भनिन्।
यी दुवै दावीसँगै उजुरीकर्ताको नाम प्रहरीद्वारा जानबुझेर मिसाइएका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका वर्तमान प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाले भने अनुसन्धान प्रक्रियामाथि तत्काल निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। “यो मुद्दा म आउनु अघि दर्ता भएको हो। अहिले यस्ता उजुरीकर्ता किन यस्ता कुरा गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,” उनले प्रतिक्रिया दिए।
यसबिच रास्वपाका नेताहरूले यस घटनालाई रविलाई फसाउने नियोजित प्रयासको रूपमा हेर्न थालेका छन्। उनीहरूले नक्कली उजुरीकर्ताहरू खडा गरेर मुद्दा बनाइएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
पूर्व प्रहरी प्रमुख डीएसपी विजयराज पण्डितको कार्यकालमा उजुरी दर्ता भएको यो मुद्दा अहिले थप अन्योलमा परेको छ। पहराई र आचार्य दुवैले प्रारम्भमा मौन बसेकोमा पछिल्लो समय नाम सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक आउन थालेपछि बोल्नुपरेको बताएका छन्।
यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र न्याय प्रणालीमा विश्वास घटाउने खालको अवस्था सिर्जना गरेको छ। उजुरीकर्ताले दिएको सामान्य निवेदनलाई राजनीतिमा प्रयोग गरिएको भए, यसले न केवल उनीहरूलाई दोस्रो पटक पीडित बनाउने खतरा निम्त्याउँछ, बरु मुद्दा आफैँको वैधानिकता पनि प्रश्नको घेरामा आउँछ।
अब भने, यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
