काठमाडौं, १५ जेठ — मुलुकको आर्थिक नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पछिल्लो समय विवादास्पद बन्न पुगेको छ । कानुनी अस्पष्टता, सत्ता गठबन्धनबीचको अविश्वास र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक खेलका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ ।
गत चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि बैंक कार्यबाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको जिम्मामा सञ्चालनमा रहेको छ । तर, स्थायी गभर्नर नियुक्त गर्न बनेको सिफारिस समिति नै विवादमा तानिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सिफारिस समिति नै कानुनी अन्योलमा
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर र एकजना विज्ञ सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुन्छ । चैत ११ गते गठित समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए ।
तर, वैशाख ९ मा पूर्वगभर्नर भट्टराईले “बैठक बस्न नसक्ने” भन्दै राजीनामा दिए । ऐनमा राजीनाको व्यवस्था नभएको भन्दै कानुनविद्हरुले प्रश्न उठाएका छन् । भट्टराईले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “कानुनमै राजीनामा दिन सकिने लेखिएको छैन । यस्तो अवस्था कानुनविपरीत हो ।”
राजीनापछि सरकारले समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्यायो । पछि कांग्रेसको तर्फबाट सिफारिस सदस्य डा. पौडेलले पनि राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने दौडमा प्रवेश गरे । यसले समिति नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सरकारद्वारा पौडेल र अधिकारी नयाँ सदस्यका रूपमा नियुक्त भए ।
तर यी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि विषय झन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता नवीन धिताल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनमा नभएको व्यवस्था र शक्ति दुरुपयोगको आरोप लगाउँदै रिट दिएका छन् ।
गभर्नरको सम्भावित नाम घेरामा
सत्ता गठबन्धनभित्र गभर्नर पदका लागि कांग्रेसको पहिलो रोजाइ डा. गुणाकर भट्ट थिए । उनले वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए पनि कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रिया अघि बढेन । कांग्रेसले त्यसपछि विकल्पमा डा. पौडेलको नाम अघि सारेको हो ।
भट्टको राजीनामा रोकेर उनीमाथि अन्याय गरिएको कांग्रेस पक्षको आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति भइसकेको अवस्थामा समेत ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्नु ‘प्रशासनिक षड्यन्त्र’ भएको भनिएको छ । यसबाट भट्टको गभर्नर बन्ने सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको देखिन्छ ।
कानुनी आधारमा टेकेको विवाद
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार, सिफारिस समिति छोटो अवधिका लागि गठन हुने भएकाले सदस्य फेरबदल हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । उनले भने, “मुख्य कुरा समितिको पूर्णता हो, न कि व्यक्ति ।”
तर, अनुमानका भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न थालिएकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । “यसले अदालतको मर्यादा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्छ,” उनले बताए ।
सत्ता साझेदारबीचको अविश्वास प्रमुख कारण
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको मूल कारण सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको आपसी अविश्वास देखिएको छ । एमाले र कांग्रेस दुबै पक्ष आफ्ना उम्मेदवार अगाडि पार्ने प्रयासमा छन् । एउटाले अघि सारेको नाम अर्को पक्षले स्वीकृत नगर्ने प्रवृत्तिले प्रक्रिया नै निष्क्रिय बनाएको छ ।
देश आर्थिक संकटमा रहेको बेला केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुनु राष्ट्रिय हित विपरित रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निगरानीमा रहेका नेपालजस्ता मुलुकको छवि धमिल्याउने जोखिम पनि बढाएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसमा कानुनी स्पष्टता, राजनीतिक परिपक्वता र संस्थागत मर्यादाको पालना आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थाले न त कानुनी शुद्धता कायम गर्न सकेको छ, न त राजनीतिक सहमति । परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक प्रशासन अपूरो नेतृत्वमा रहन बाध्य भएको छ ।
यदि शीघ्र सहमति जुट्न सकेन भने यसले गभर्नर नियुक्तिको मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनको स्थायित्वसमेत खतरामा पार्न सक्ने देखिन्छ ।
