काठमाडौं, जेठ २ – नेपाल सरकारका पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ नामक प्रविधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्धा दायर गरेको हो।
आयोगले आरोपितहरूविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।
मुद्दा परेका व्यक्तिहरू
पूर्वमन्त्री बस्नेतसँगै मुद्दा खेप्नुपर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्वसदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेन्द्रलाल हाडा, सन्दीप अधिकारी, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, दिपेश आचार्यलगायत छन्। साथै परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलसमेत मुद्दामा तानिएका छन्।
के थियो मुद्दाको मूल विषय?
टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाटै गरिएको थियो। आयोगका अनुसार त्यो निर्णय बस्नेतले आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका थिए। त्यसबेला सम्बन्धित कार्यक्रम बजेट तथा नीति कार्यक्रममा सूचीकृत समेत नभएको अवस्थामा उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। आयोगको भनाइमा, उक्त निर्णय नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४(ग) को विपरीत थियो।
प्रक्रियागत कमजोरीको आरोप
अख्तियारले प्रारम्भिक प्रक्रियाबाटै गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत अनुमान बिना, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नतोकी, कानुनी एवं नीतिगत तयारी बिना, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको आयोगको दाबी छ।
यसबाहेक, सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियमावलीको समेत अवज्ञा गरिएको देखिएको छ। मालसामान र परामर्श सेवा खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा एउटै प्रक्रिया अपनाइएको, मूल्यांकनमा मापदण्ड नअपनाइएको, र प्रस्ताव स्वीकार गर्ने प्रक्रिया पनि एक कम्पनी (भानराइज सोलुसन) अनुकूल बनाइएको आरोप आयोगले लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप?
अख्तियारका अनुसार यो प्रकृतिको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट लिनुपर्ने विषयमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले स्वेच्छाचारिता देखाएका थिए। उनले एकलौटी ढंगले निर्णय लिई कार्यान्वयनतर्फ निर्देशन दिँदा, प्राधिकरणका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले सो निर्णय कार्यान्वयनमा सघाएको आयोगले ठहर गरेको छ।टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, प्रक्रियागत त्रुटि र स्वेच्छाचारी निर्णयप्रति अख्तियारले कडा कदम चालेको छ। अब यस मुद्दाको फैसला विशेष अदालतमार्फत हुनेछ, जसले सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवालमा सन्देशमूलक असर पार्नसक्छ।
