सुनित कुमार झा रौतहट २०८२/०९/०५
भ्रष्टाचारविरुद्ध २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न जेन्जी आन्दोलन ले नेपाली समाजमा ठूलो राजनीतिक र नैतिक हलचल सिर्जना गर्यो। सुशासन, न्याय र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको मागसहित सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूमध्ये केहीले प्राण गुमाए भने कैयौँ गम्भीर रूपमा घाइते भए। आन्दोलनका सहिद परिवार र आज पनि जीवन–मरणसँग जुधिरहेका, दैनिक कामकाज गर्न नसक्ने पीडित घाइतेहरू नै उक्त आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउने पक्ष हुन्।
तर आन्दोलन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले आजसम्म ती सहिद परिवार र गम्भीर घाइतेहरूसँग मात्र केन्द्रित भई कुनै औपचारिक छलफल, संवाद वा भेला गर्न नसकेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनको वास्तविक पीडा बोकेका परिवारहरू राज्यको नजरबाट ओझेलमा पर्दै जाँदा, आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने वा आन्दोलनलाई नै ‘बेच्ने’ व्यक्तिहरू भने प्रमुख पात्रका रूपमा अगाडि बढाइँदै गएको घाइते तथा सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
पीडितसँग संवाद शून्य, अवसरवादीको पहुँच व्यापक
सहिद परिवार र गम्भीर घाइतेहरूको भनाइ अनुसार राज्यले न त उनीहरूको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने प्रयास गरेको छ, न त दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीर संवाद थालेको छ। दैनिक जीवनयापन गर्न नसक्ने, उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने र मानसिक आघातमा बाँचिरहेका घाइतेहरू राज्यबाट केवल आश्वासन बाहेक केही नपाएको बताउँछन्।
यसको विपरीत, आन्दोलनमै सहभागि नरहेका वा आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनका ‘अगुवा’ वा ‘प्रमुख पात्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै राज्य संरचनाभित्र अघि सारिएको पीडितहरूको आरोप छ। “जसले रगत बगाए, उनीहरू पन्छाइए; जसले आन्दोलनलाई सौदाबाजीको साधन बनाए, उनीहरू अगाडि बढाइए,” एक सहिद परिवारका सदस्यको पीडादायी भनाइ छ।
आन्दोलनको नाममा सत्ता–सौदाबाजी ?
घाइते र सहिद परिवारहरूका अनुसार हालको सरकार आन्दोलनको भावना अनुसार होइन, आन्दोलनको नाममा सत्ता र स्वार्थ साटासाट गरेर बनेको संरचना जस्तो देखिन थालेको छ। आन्दोलनको बेला सडकमा नदेखिएका, पीडामा सहभागी नभएका तर राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा हाबी भएको उनीहरूको आरोप छ।
“आन्दोलनको नाममा रगतसँग सत्ता साट्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ,” घाइतेहरूको सामूहिक भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार हालको सरकारको गतिविधि आन्दोलनको मूल उद्देश्य—भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र न्याय—भन्दा पनि सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित देखिएको छ।
सहिद परिवार र घाइते गहिरो मर्माहत
यस अवस्थाले आन्दोलनबाट प्राण गुमाएका सहिद परिवार र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अपांग जस्तै बनेका घाइतेहरू गहिरो रूपमा मर्माहत भएका छन्। सहिद परिवारहरू भन्छन्—आफ्ना सन्तान वा परिवारका सदस्यले देशका लागि ज्यान गुमाए, तर आज राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्ने समयसम्म निकालेको छैन।
गम्भीर घाइतेहरूका लागि अवस्था अझ दर्दनाक छ। उपचार अधुरो छ, रोजगारी छैन, दैनिकी धान्न कठिन छ, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति शून्य छ। “हामी आन्दोलनको परिणाम हौँ, तर निर्णयको प्रक्रियामा हामी छैनौँ,” एक घाइतेको भनाइ छ।
आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार
सरकार र सत्तासँग नजिक रहेका केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नाम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत हैसियत, राजनीतिक पद र लाभ लिइरहेको आरोप घाइते र सहिद परिवारले लगाएका छन्। यसले आन्दोलनको आत्मा र बलिदानमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
सरोकारवालाहरू भन्छन्—यदि आन्दोलनमा प्राण गुमाएका र गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूको आवाज राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन भने जेन्जी आन्दोलन इतिहासमा केवल एउटा प्रयोग भएको ठहरिने खतरा छ।
समाधानका लागि माग
सहिद परिवार र घाइतेहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग अघि सारेका छन्—
• आन्दोलनमा प्राण गुमाएका सहिद परिवार र गम्भीर घाइतेहरूसँग मात्र केन्द्रित उच्चस्तरीय संवाद भेला,
• उनीहरूको समस्या, आवश्यकता र सुझावलाई आधार मानी नीति निर्माण,
• आन्दोलनसँग असम्बन्धित र अवसरवादी पात्रहरूको प्रभाव अन्त्य,
• सहिद परिवार र घाइतेहरूको सम्मान, संरक्षण र पुनर्स्थापनाको दीर्घकालीन व्यवस्था,
• आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार राज्य सञ्चालनको स्पष्ट प्रतिबद्धता।
लोकतन्त्रको नैतिक परीक्षा
विश्लेषकहरूका अनुसार जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूको अवस्था आजको राज्य व्यवस्थाको नैतिक परीक्षण हो। आफ्ना नागरिकको बलिदानलाई सम्मान गर्न नसक्ने राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिकता कायम गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
आज सहिद परिवार र घाइतेहरू सोधिरहेका छन्—आन्दोलन कसका लागि थियो ? र यसको फल कसले भोग्दै छ ?
यस प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी अब सरकारकै काँधमा पुगेको छ।
