सरकारले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने कार्यक्रम सफल भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले निःशुल्क गरेका सबै औषधि उपलब्ध हुन् नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख छ।
जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ ले पनि यो कार्यक्रम १.३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखाएको थियो। सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रम गोरखा अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा मात्रै लागू भएको छ। यसैले उक्त कार्यक्रम पनि त्यति सफल भएको देखिदैन।
यस्तै सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको कार्यक्रम १० वटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आव २०७९।०८० को बजेटमा रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुलीमा, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेलुखुम ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
सैनामैना र राकमका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देवचुलीमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बेलुखुम र लम्कीमा जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमअन्तर्गत २३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीले यो सेवा लिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा सुरु गर्ने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रममा भने लक्ष्यअनुसार हाल सुर्खेत, नारायणी र सेती अस्पतालमा रकम हस्तान्तरण मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
