उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने माग रास्वपा र सहकारी ठगी आरोपमा मुछियका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने को मुद्दा छानबिनका लागि संसदिय छानबिन समिति गठन नभउनजेल सम्म संसद चलन नदिने अडान को बिच ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुती गर्न दिने सहमति सहित आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए ।
सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरे । उक्त अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
