प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दैआएको छ । समिति गठनका लागि गत जेठ ४ गते सत्तापक्ष लचिलो पनि भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेठ ४ गते बेलुकी बसेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकले कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदल संसदीय समितिको कार्यादेशबारे निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा छन् ।
छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि सत्तापक्षले कार्यदल गठन गरे पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुबीच सहमति नहुँदा २ महिनादेखि संसद्मा गतिरोध छ ।
किन सहमति जुट्न सकेको छैन त ? कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, ‘गोरखा मिडियाको नाममात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे लेखिनुपर्छ भनेका छौं । सत्ता पक्षका साथीहरू चलाखीपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ । कम्पनीले पैसा लिँदा नियमसंगत लियो वा लिएन, कम्पनी जवाफदेही हुने हो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ । यस्तो कुराले त निकास निस्किँदैन ।’
कांग्रेसले कार्यदल बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तापक्षीय कार्यदल सदस्यहरुले अस्वीकार गर्दै आएका उनले बताए ।
‘कांग्रेस गृहमन्त्रीको नामै राखेर जानु पर्ने अडान राख्दै आएको हो । हामीले के ठाउँ दिएको हो भने नाम नराख्दा कस्तो किसिमको प्रस्ताव गर्नु हुन्छ त भनेर रोकिएको हो, यसमा उहाँहरु ठीक ठाउँमा हुनुहुन्न,’ परियारले भने ।
उनले सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न नै अनिच्छुक रहेको पनि दाबी गरे । ‘छानबिन गर्ने ठाउँमा उहाँहरु आइपुग्नुभएको छैन,’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।
समग्र सहकारीको अध्ययन गर्ने भइसकेपछि नाम उल्लेख गर्न आवश्यक नै नरहने सत्तापक्षको अडान रहेको छ ।
‘अध्ययन गर्ने भइसकेपछि सबै कुरा आवश्यक नपर्ला कि भन्ने ढंगको आशय सत्तापक्षका साथीहरुको छ,’ परियारले भने, ‘मिडियाको नाम लिएर मात्रै नपुग्ला । कम्तीमा को–को संलग्न छन् भनेर व्यक्तिहरु उल्लेख नगरी छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।’