उपप्रधानमंन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।
सोमबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेका थिए ।
