सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन् ।स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।
कानुनमन्त्री गिरीले पनि संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’
कार्यादेशको व्यहोरालाई आज मंगलवार विहान ११ बजे कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । कांग्रेस र एमालेका २–२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने संसदीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिइनेछ ।
