सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै जिल्लामा अभियोग र अनुसन्धान नभएको भनी क्लिनचिटको अर्थ लगाउन मिल्ने पत्र दिएपछि त्यस विरुद्ध रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको उक्त रिट सुरुमा दरपिठ भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि भट्टराईले इजलासमा पुगेर दरपिठ बदर गराएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा गृहमन्त्रीमाथि ठगीको आरोप लागेकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा ठगीको अभियोगपत्रमा नाम उल्लेख भएको र कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नै रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री पदमा नैतिक रूपमा बस्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यसअघि बुधवार पनि पोखरेलकै इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त इजलासमा स्थगित गर्ने निवेदन दिएर हटाइएको थियो ।
उक्त मुद्दा आज तेस्रो नम्बरमा पेशी रहेको थियो । तर निवेदकको तर्फबाट आजको सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।
न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि लामिछानेका केही मुद्दामा कानुन व्यवसायीको रूपमा बहस गरेका थिए । उनले बुधवार सोही कुरा राखेर हेर्न नमिल्ने बारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर न्यायाधीशले भने आफू नियुक्ति अघिको विवाद नहेर्ने र नियुक्ति पछिको हेर्ने जवाफपछि स्थगित गराइएको थियो ।
