काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा घिसिङले आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर चार वर्षका लागि नियुक्त भएको र विद्युत् क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकै कारण पुनर्नियुक्ति पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र जनतामा आशा जगाएको दाबी गरेका छन्। उनले रिटमा २०७३ साल कात्तिकदेखि काठमाडौं उपत्यका र २०७५ जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ…
तितो सत्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशबाट आयात हुने कार तथा यसको पार्ट्समा अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाबाहिर रहेका अमेरिकी अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो। अप्रिल ३ बाट कार्यान्वयन यो नयाँ कर नीति २०२५ अप्रिल ३ बाट लागू हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनका अनुसार, यो कदमले अमेरिकी कार उद्योगलाई बलियो बनाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ। यस निर्णयपछि विदेशी ब्रान्डका कारहरू महँगा हुने भएकाले उपभोक्ताहरूको रोजाइमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कसलाई पर्नेछ असर? यो निर्णयले विशेष गरी ती अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई असर पुर्याउनेछ जसका उत्पादन प्लान्टहरू अमेरिका बाहिर रहेका…
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको नवौं महिना (फागुन) समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा न्यून रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म कुल ८८ अर्ब २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको मात्र २५.०३ प्रतिशत हो। सरकारले पूँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने दबाबका बीच अधिकांश मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको तुलनामा समेत घट्दो अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार ११ चैतसम्म एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चमा ऋणात्मक वृद्धि (नेगेटिभ ग्रोथ) देखिएको छ। सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयहरू सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयले…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त हुन चार महिना बाँकी रहँदै सरकारले बर्खास्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। घिसिङलाई हटाउने निर्णय पछिल्ला केही महिनायता ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणबीच चुलिँदै गएको विवादको परिप्रेक्ष्यमा आएको हो। ऊर्जा मन्त्री र घिसिङबीचको द्वन्द्व डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा प्राधिकरण कडाइ अपनाउने पक्षमा थियो, जसलाई मन्त्री खड्का लगायत सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरूले असहज रूपमा लिए। घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले उद्योगहरूले वर्षौंसम्म तिर्न बाँकी महसुल असुल गर्न लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गर्यो। असार महिनामा लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप देखियो। उनले तत्काल लाइन…
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट धारणा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले घिसिङको बर्खास्तीलाई गलत निर्णय भन्दै तत्काल स्पष्टीकरण दिन माग गरे। सांसदहरूले सदनको रोष्टम घेराउ गर्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो कि सरकारको निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व र विकासविरोधी छ। संसद्को बैठक चल्न दिन विरोधी सांसदहरू तयार नभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले…
काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि चैत ५ गतेका लागि तय गरिएको चुनाव सञ्चालन हुन सकेको थिएन भने पुनः चैत १३ गतेका लागि तय गरिएको मतदान विद्यार्थीहरूको विरोधका कारण रोकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। तालाबन्दीका कारण निर्वाचन रोकियो निर्वाचन समितिका अनुसार केही विद्यार्थीले मतपत्रको विषयलाई लिएर क्याम्पसको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरेपछि चुनाव स्थगित गर्न बाध्य भएको हो। समितिले मंगलबार राति जारी गरेको सूचनामा मतदानका लागि अनुकूल वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) को केन्द्रीय कार्यालय र अन्य सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्शपछि मतदानको नयाँ मिति तोकिने जानकारी दिएको छ। निर्वाचन अधिकृत डा.…
काठमाडौं – सन् २०२५ को वसन्त ऋतुका लागि नेपालका विभिन्न हिमालहरू आरोहण गर्न अनुमति प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार अहिलेसम्म २४ देशका आरोहीहरूले आरोहण अनुमति लिइसकेका छन्। आरोहण अनुमति प्राप्त गर्नेहरूमा १८ महिला र ४० पुरुषसहित कुल ५८ जना आरोही छन्। विभागका निर्देशक लिलाधर अवस्थीका अनुसार वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका लागि अनुमति खुला भइसकेको छ भने सगरमाथा आरोहण अनुमति पनि छिट्टै दिइनेछ। उनले भने, “सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहणको चहलपहल बढ्दै गएको छ। आरोहण गराउने कम्पनीहरू तयारीमा जुटिसकेका छन्।” सगरमाथा आधार शिविरमा आरोहण कम्पनीहरू सक्रिय हाल सगरमाथा आधार शिविरमा आरोहीहरूलाई सहायता प्रदान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न पर्वतारोहण कम्पनीहरू सक्रिय…
काठमाडौं । देशका केही भूभागमा आज हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बिहानको समय पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रहे पनि अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। दिउँसो कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, यी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अन्य प्रदेशमा भने आंशिक बदली रहने र खासै मौसम परिवर्तन नहुने मौसमविद्हरूले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा आज आंशिक बदली रहनेछ। मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार उपत्यकामा केही दिनसम्म पानी…
संघीय संसद्का दुवै सदन— प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १:१५ बजे बस्ने कार्यतालिका छ। आजका बैठकहरूमा विभिन्न विधेयकहरू टेबुल गर्नुका साथै प्रश्नोत्तर र छलफलको कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल गरिनेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘संवैधानिक…
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय सुशासनसँग जोडिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो कदम कुनै व्यापारिक हिसाबले नभई सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उठाइएको बताएका छन्। प्रवक्ता गुरुङले भने, “यो निर्णय नाफा–नोक्सानको हिसाबले गरिएको होइन। सरकार हरेक विषयमा व्यापारिक सोच राख्दैन। यसलाई सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।” यसैबीच, घिसिङको बर्खास्तीप्रति जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सडक प्रदर्शनमार्फत नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। विरोधका सम्बन्धमा प्रवक्ता गुरुङले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानिसहरू सडकमा आउनु स्वाभाविक भएको बताए। “लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। मानिसहरू सडकमा निस्किन्छन्, यो…
