प्रविधि उद्यमी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) ले भारत सरकारविरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको छ। कम्पनीले सरकारको सामग्री हटाउने आदेश अवैध भएको दाबी गर्दै मार्च ५ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ‘एक्स’ का अनुसार भारत सरकारले अनलाइन सामग्री हटाउन अनगिन्ती सरकारी निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। यसका लागि ‘सहयोग पोर्टल’ नामक वेबसाइट बनाइएको छ, जहाँ विभिन्न सरकारी विभागहरूले सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्छन्। कम्पनीले अदालतसँग सो पोर्टललाई अमान्य ठहर गर्न आग्रह गरेको छ। ‘एक्स’ले सरकारको उक्त प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै त्यसमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ। साथै, कम्पनीले अदालतसँग यसमा सहभागी नभएको कारण कुनै कारबाही…
तितो सत्य
झापा, चैत १० – सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ स्थित मेची राजमार्गबाट १,६३६ किलो गाँजासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेका दुई ट्रकमा लुकाइराखिएको अवस्थामा उक्त परिमाणको गाँजा फेला परेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका अनुसार को १ ख ५००१ र प्र १–०२–००२ ख ०५८४ नम्बरका ट्रकबाट गाँजा बरामद गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँका अनुसार शुक्रबार गरिएको जाँचका क्रममा ५७ बोरामा राखिएको गाँजा फेला परेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका–४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका–२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट ८७ हजार रुपैयाँ नगद र…
निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ, जसअनुसार सांसदहरूले पार्टी विभाजन गरेमा उनीहरूको पद जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारुप सार्वजनिक गर्दै यसबारे सुझावसमेत मागेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार दल फुटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नयाँ कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत समर्थन जुटाएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरे सांसद पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पनि पद रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको…
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीभित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै घिमिरेको भूमिकामाथि आलोचना भइरहेको छ। संसद्मा तथा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा यो विषय उठिरहेको बेला कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले घिमिरेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रमुख सचेतक पदमा बसेर व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। “प्रमुख सचेतक पदमा बसेपछि उहाँको अभिव्यक्ति पार्टीको धारणा हो। यदि व्यक्तिगत विचार राख्नैपर्ने हो भने, प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट अलग भएर मात्र बोल्नुपर्छ,” डा. रिजालले भने। नेता रिजालले संसद्मा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिई पछि माफी माग्नुले पार्टीकै विश्वासनीयता कमजोर हुने…
सिराहामा महायज्ञका कारण दलित परिवार विस्थापित भएको घटनामा प्रशासनले संवेदनशील रूपमा नब्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बासुदेव दाहाललाई गृह मन्त्रालय तानिएको छ। उक्त घटनामा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाप्रति शंका उठिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रजिअ परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। दाहाललाई मन्त्रालय तानिएपछि उनको स्थानमा हाल कपिलवस्तुका प्रजिअ रहेका विश्वप्रकाश अर्याललाई सिराहा पठाइएको छ। यसैक्रममा, गृहमन्त्री लेखकले घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
वासिङ्टन – अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच करिब एक घण्टा लामो फोन वार्ता भएको छ। ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको कुराकानीपछि बुधबार जेलेन्स्कीलाई फोन गरेका हुन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा पोस्ट गर्दै वार्ताको उद्देश्य युक्रेन र रुसलाई “उनीहरूको अनुरोध र आवश्यकता अनुसार” वार्तामा ल्याउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले युद्धविराम प्रयासहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको पनि बताएका छन्। जेलेन्स्कीले फोन वार्तालाई ‘खुला, सकारात्मक र गहिरो’ भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्स मा लेख्दै यस वर्ष अमेरिका र ट्रम्पको साथबाट युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जेलेन्स्कीका अनुसार उनीहरूबीच रुसी…
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित १३ जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहसचिव दिलकुमार तामाङलाई कपिलवस्तुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ, भने हाल कपिलवस्तुमा रहेका विश्वप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। त्यसैगरी, उदयपुरका प्रजिअ हरिप्रसाद घिमिरेलाई पर्वत सरुवा गरिएको छ। सहसचिव जगदीश्वर उपाध्यायलाई सुर्खेत पठाइएको छ, भने भविश्वर पाण्डेलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेललाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। कुमान सिंह गुरुङलाई बागलुङमा पठाइएको छ, भने त्यहाँ कार्यरत नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई गृह…
काठमाडौं – यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आजदेखि देशभर सञ्चालन भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि परीक्षा सुरू भएको हो। देशभरका २,०७९ परीक्षा केन्द्रबाट सुरु भएको परीक्षामा पाँच लाख १४ हजार ७१ विद्यार्थी सहभागी छन्। यसअघि, गत वर्ष ४,६४,७८५ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए, जसअनुसार यो वर्ष परीक्षार्थीको संख्या ४९ हजार २८६ ले बढेको छ। पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी, संस्कृत वेदविद्याश्रम समूहको अनिवार्य संस्कृत रचना तथा मदरसा समूहको अनिवार्य अरेबिक भाषा विषयको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। परीक्षा बिहान ११ बजेसम्म चल्नेछ। परीक्षा व्यवस्थित बनाउन १५० विद्यार्थीसम्म भएका केन्द्रमा एक सहायक केन्द्राध्यक्ष र २०…
नेपालमा ई–सिम प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। पछिल्ला अढाई वर्षमा नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी कुल ३ लाख ३५ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले ई–सिम उपयोग गरिसकेका छन्। नेपाल टेलिकमका अनुसार हालसम्म १ लाख ८५ हजार ग्राहकले ई–सिम लिइसकेका छन् भने एनसेलका ग्राहक संख्या १ लाख ५० हजार पुगेको छ। नेपाल टेलिकमले २०७९ भदौ ३१ गते काठमाडौंको सुन्धारा शाखाबाट पहिलो पटक ई–सिम वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ मंसिरदेखि देशभरका कार्यालयमार्फत वितरण थालेको टेलिकमले २०८१ माघ २२ देखि अनलाइनबाटै ई–सिम लिन मिल्ने सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार हालसम्म अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै २५ सय ई–सिम जारी भइसकेका…
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग गरी उनीहरूका सामान जफत गर्ने कार्य जारी राखेको छ। महानगर प्रहरीको यस्तो व्यवहारले नागरिकका मौलिक हक हनन भएको देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार गर्ने नागरिकहरू वर्षौंदेखि स्थानीय तहका अधिकारीहरूको निशानामा पर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानीय निकायले सडक व्यापारलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने बल प्रयोगमार्फत दमन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। सडकमा अव्यवस्थित व्यापारले पैदलयात्रुहरूलाई असुविधा पुर्याएको यथार्थ हो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा नगर प्रहरीले व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग गर्नु र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ अनुसार…
