काठमाडौं – सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको यस ब्लुप्रिन्टले डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टका अनुसार ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय सुझाव माग गरिएको छ। उनले भने, “ब्लुप्रिन्टले डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कानूनी संरचना विकास, तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्युतीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।” ब्लुप्रिन्टका प्रमुख रणनीतिक स्तम्भहरू ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सातवटा प्रमुख रणनीतिक स्तम्भ समावेश गरिएका छन्। यी रणनीतिहरू निम्नानुसार छन्:• डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट…
तितो सत्य
महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको २६२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपाल भ्रमणमा रहेका भारत, भूटान र माल्दिभ्सका ‘राष्ट्रिय क्याडेट कोर’ (एनसिसी) का प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। युवा आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएको सो टोलीले राष्ट्रपति निवास, शीतल निवासमा भेट गरेको हो। नेपाली सेनाले छिमेकी राष्ट्रका सेनासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न क्याडेटहरूबीच सीप, संस्कृति र परम्पराको आदान–प्रदान गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति पौडेल नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन्। यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षहरूको बुझाइमा सहायता पुर्याउने तथा आपसी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। एनसिसी तालिमले युवाहरूलाई अनुशासित, जिम्मेवार तथा नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्य…
मधेश प्रदेश सरकारले ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई मन्त्रालयबाट हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। संघीय सरकारबाट मन्त्रालय तोकेर खटाइएका सचिवलाई प्रदेश सरकारकै निर्णयबाट हटाइएको यो पहिलो घटना हो। सरुवा प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसार, प्रदेश सचिवको सरुवा गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ। तर, मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते बसेको बैठकमा सचिव अंसारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेर कनिष्ठ कर्मचारी रामकुमार खंगलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। सरुवाको कारण : योजना टुक्र्याउने विवाद स्रोतका अनुसार सचिव अंसारीको सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन…
काठमाडौं – संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाँदर र बँदेल नियन्त्रणसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश हुन लागेको छ। ग्रामीण भेगमा यी वन्यजन्तुको आतंकका कारण खेतीबाली नष्ट हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुनुपरेको भन्दै समाधानका लागि पहल आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रस्ताव पेश गर्नेछन्, जसमा सांसद उदयशमशेर राणा र सञ्जयकुमार गौतमले समर्थन जनाएका छन्। प्रस्तावमा कृषि सुरक्षाको सुनिश्चितता, वन्यजन्तु व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनको माग गरिएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१) पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी…
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबुलकारलाई लिएर उत्पन्न विवादबारे संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसार निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको स्मरण गराउँदै विकास निर्माणका परियोजनालाई अनावश्यक विवादमा नतान्न आग्रह गरे। सांसद भट्टराईले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोधको अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसका सीमा र तरिका सभ्य हुनुपर्ने बताए। “विकास विरोधी कोही छैन, तर धर्म-संस्कृतिलाई राजनीतिसँग जोड्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुन्छ,” उनले भने। ताप्लेजुङमा केबुलकारविरोधी समूहद्वारा आयोजित प्रदर्शनका कारण अशान्ति सिर्जना भएको भन्दै उनले सुरक्षाकर्मीको संयमताका कारण थप क्षति हुनबाट जोगिएको उल्लेख गरे। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले संघीयता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा…
सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई संविधानसम्मत ठहर गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन नहुने व्याख्या गरेको छ। उक्त दफाले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका तथा घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन गर्न रोक लगाउने कानुनी प्रावधान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २१ चैत २०८० मा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिँदैनन्। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई वैध ठहर गर्दै उक्त दफा खारेज गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको हो। न्यायालयका अनुसार…
वासिङ्टन, [मिति] – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक क्षेत्रहरूमा चिनियाँ लगानी सीमित गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका छन्। अमेरिकी प्रशासनले यस कदमलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताएको छ भने चीनले यसको विरोध गर्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ। ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेशपत्रअनुसार प्रविधि, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई नियन्त्रित गरिनेछ। यसका लागि अमेरिकामा विदेशी लगानीको समीक्षा गर्ने निकाय (सीएफआईयूएस) लाई थप अधिकार प्रदान गरिएको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार यो निर्णय अमेरिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा विदेशी शक्ति, विशेष गरी चीनद्वारा अमेरिकी पूँजीको ‘दोहन’ रोक्न लक्षित गरिएको हो। यसअघि, ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट आयात हुने सबै सामानमा १०…
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन जेनेभा प्रस्थान । काठमाडौं, फागुन ११ – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन आज स्विट्जरल्यान्डको जेनेभातर्फ प्रस्थान गरेकी छन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री देउवा उक्त सत्रमा सहभागी हुन गएकी हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरूले उनलाई बिदाइ गरेका थिए। फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म हुने परिषद्को सत्रमा उनले फागुन १२ गते नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा मन्त्री देउवाले विभिन्न मुलुकका समकक्षी मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछिन्। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट…
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यो साता लगानीकर्तालाई सकारात्मक संकेत दिएको छ। चार दिन मात्रै कारोबार हुँदा पनि नेप्से परिसूचक हाफ सेन्चुरीभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। गत साता बिहीबार २६७८.४७ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो बिहीबार ६५.२७ अंकले बढेर २७४३.७४ विन्दुमा पुगेको छ। औसतमा दैनिक १६.३१ अंकको वृद्धि देखिएको छ। बजारको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि राम्रो देखिएको छ। चार दिनको कारोबार अवधिमा कुल ३८ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। दैनिक औसत कारोबार रकम ९ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी, चार दिनमा ७ करोड २९ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर किनबेच…
काठमाडौं – नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरूबाट ३६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आइतबार सामान्य छलफल भएको विधेयकमाथि सोमबार विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो। निर्धारित समयभित्र विभिन्न दलका सांसदहरूले ३६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अब यी संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सांसदहरूले विविध सुझाव र परिमार्जन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। अब प्रतिनिधिसभामा थप छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
