काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विभिन्न विषयमा २३१ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजहरूमा पीजी तहका कुल १,०२६ सिट उपलब्ध भएका छन्। आयोगका अनुसार गत वर्ष ७९५ सिट मात्र रहेकोमा यस वर्ष सिट संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १७ औं बैठकले १४ वटा प्रतिष्ठान तथा कलेजमा सिट संख्या बढाउने र चार वटा संस्थामा सिट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो निर्णय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको…
तितो सत्य
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठकमा छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा अध्यादेश पारित भएको घोषणा गरे। निजामती सेवा ऐन नै बाधक भएपछि अध्यादेशको आवश्यकता गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि जारी गरेको निजामती सेवा ऐन नै अस्थायी, करार वा ज्यालादारी प्रणालीमा कर्मचारी राख्न बाधक बनेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशभर विभिन्न कार्यालय, निकाय तथा सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव रहेको तथा नियमित प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध…
किभ, युक्रेन – युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्सकीले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको वार्ताका आधारमा कुनै पनि सहमति युक्रेनलाई मान्य नहुने बताएका छन्। ट्रम्प र पुटिनले हालै फोन संवादमा युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्यका लागि सम्भावित सहमतिको संकेत दिएका थिए। उनीहरूले युद्धविरामको सम्भावना नजिकै पुगेको र युक्रेनको नाटो सदस्यता व्यवहारिक नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, त्यसलगत्तै जेलेन्सकीले कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको भविष्य उसकै इच्छाअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै तेस्रो पक्षबाट लादिएको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ट्रम्प–पुटिन वार्ता र सम्भावित सहमति यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भ्लादिमिर पुटिनसँगको फोन वार्तामा युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले…
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका सहित देशभरका करिब तीन दर्जन स्थानीय तहहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। नेपालको संविधान, कानुन, र न्यायालयको आदेशको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दबाबमा यस्तो कदम चालेका छन्, जसले कानुनी शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश के थियो? नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि, अदालतले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश जारी गर्यो। विशेष गरी रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय…
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकको कडा विरोध गरेको छ। महासङ्घले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ। विधेयकको विरुद्ध संघर्षको चेतावनी महासङ्घको काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न पहिलो कार्यमूलक बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिना परामर्श ल्याइएको विधेयकले नागरिकका मौलिक हक हनन गर्ने ठहर गरिएको उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता…
नेपाल कानुन आयोगले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई तीन वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रचलित कानुनअनुसार, १८ वर्ष पूरा भएपछि उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ। आयोगले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यो अवधि तीन वर्षसम्म बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई कसूर मानिएको छ। साथै, दफा ७४ मा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। हाल लागू कानुनअनुसार, बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरेपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्छ। तर, कानुन आयोगले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा यो समयसीमा…
काठमाडौं, २९ माघ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरेको हो। सरकारको माग: धरौटी आदेश बदर गरी थुनामा पठाउनुपर्छ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीका अनुसार सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको हो। सरकारी वकिल पक्षले काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र उक्त आदेश खारेज गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन पेस गरेको छ। स्वर्णलक्ष्मी…
काठमाडौं, २९ माघ — प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार अन्तिम समयमा आएर हटाइएको छ। संसद सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख थियो। छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिने भनिएको थियो। तर, मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूचीबाट उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ। विधेयकको लामो संसदीय यात्रा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै कार्यकारी प्रमुख थिए। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक २०७९…
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी निर्णयको पालन नगरेको भन्दै उनले सरकारविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका हुन्। रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई फागुन ४ गतेको लागि पेसी तोकेको छ। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ र सरकारको भूमिका सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाएको थियो। सो…
काठमाडौं, फागुन २७ – हाल देशभर पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायम रहेको छ, जसका कारण अधिकांश स्थानमा मौसम बदली भएको छ। मधेश प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहान तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागे पनि घाम लागेसँगै कुहिरो हट्ने सम्भावना रहेको छ। दिउँसोदेखि साँझसम्म कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यस्तै, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम बदलीका कारण चिसो बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेको छ। प्रदेशगत मौसम पूर्वानुमान १. कोशी…
