तितो सत्य

काठमाडौं, फागुन २७ – संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज पनि बस्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा १ बजे बस्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। आजको बैठकमा विभिन्न विधेयकमाथि छलफल हुनुका साथै केही विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो प्रतिवेदन आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोतको न्यायोचित वितरण र संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० छलफलका…

नेपालका किसान वर्षौंदेखि एउटै समस्याबाट ग्रसित छन्— उब्जाएको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने, पाए पनि लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता। कहिले बिचौलियाको चलखेल, कहिले उत्पादनको एकैचोटि अधिकता त कहिले सरकारको उपेक्षा— यी सबै कारणले गर्दा नेपाली किसानहरू बारम्बार आन्दोलित हुनुपरेको छ। एकै समस्या दोहोरिँदो क्रममा २०८० असारमा काठमाडौंको कालिमाटी बजार वरपर राताम्य देखिनुको कारण थियो गोलभेँडा फ्याँकिएको दृश्य। व्यापारीहरूले बजार मूल्य नपाएको भन्दै सडकभरि गोलभेँडा पोखेका थिए। किसानले लगानी उठाउन नसकेपछि उत्पादन बारीमै नष्ट गरेका थिए। ठ्याक्कै त्यही वर्षको केही महिनापछि नेपाली गोलभेँडाको सिजन सकिएर भारतबाट चर्को मूल्यमा गोलभेँडा आयात भयो, जसले उपभोक्ता समेत मारमा परे। चितवनका किसानहरूले २०७९ माघमा…

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार, हालसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको केवल १६.१८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख को बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रू ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख मात्र खर्च भएको छ। अधिकांश प्रदेशको बजेट खर्च अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ, विशेष गरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत हो। मधेस प्रदेशको खर्च सबैभन्दा न्यून प्रदेशहरूबीच सबैभन्दा कमजोर आर्थिक…

काठमाडौं । नेपालको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको केबलकार परियोजनाले धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सृजना तथा पूर्वाधार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केबलकारको आवश्यकता, फाइदा र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने योजनाबारे जानकारी गराएका छन्। उनले केबलकार निर्माणका विषयमा विभिन्न स्तरबाट फैलाइएको गलत प्रचारलाई खण्डन गर्दै यो परियोजनाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरूलाई सुदृढ बनाउने बताए। साथै, मन्दिर परिसरको प्राकृतिक र ऐतिहासिक सौन्दर्यलाई कुनै असर नपर्ने उनले प्रष्ट पारे। परियोजना सञ्चालनका लागि…

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालका दिनमा अपराधीहरू झन् निरंकुश बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, अपराधीहरूले नेपाल प्रहरीलाई समेत धम्क्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल प्रहरी क्लब परिसरमा नव निर्मित ‘द ब्लु पेभिलियन’ भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधीहरूले कानुनी डर नमान्ने अवस्था आएको बताए। ‘सुन तस्करले उल्टै प्रहरीलाई हप्काउँछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले सुन तस्करीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको औंल्याउँदै प्रहरीलाई नै अपराधीहरूले हप्काउने अवस्था आएको बताए। “पहिले अपराधीहरूले प्रहरीले सोझो आँखाले हेर्दा पनि डराउने गर्थे, तर अहिले उल्टै प्रहरीलाई धम्क्याउने गर्छन्। सुन तस्करले झोलाभरि सुन बोकेर हिँड्छ र प्रहरीले हेर्न खोज्यो भने उल्टै ‘किन हेरेको?’…

नयाँ दिल्ली – दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को प्रारम्भिक नतिजाले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। पछिल्ला मतगणनाका आँकडाअनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राजधानीमा 27 वर्षपछि सरकार बनाउने निश्चित देखिएको छ। भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार, कुल 70 सिटमध्ये भाजपाले 2 सिट जितिसकेको छ भने 46 सिटमा अग्रता लिएको छ। अर्कोतर्फ, सत्तारूढ आम आदमी पार्टी (आप) ले 2 सिट जिते पनि 20 सिटमा मात्र अग्रता कायम राख्न सकेको छ। यो नतिजाले 2020 को तुलनामा भाजपा निकै बलियो बनेको देखाउँछ, किनभने त्यसबेला पार्टीले जम्मा 8 सिट जितेको थियो। शीर्ष नेताहरू पराजित, ‘आप’ संकटमा यो चुनाव आम आदमी पार्टीका लागि निकै कठिन सावित…

वाशिंगटन, फेब्रुअरी ७ – ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लाई पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसअनुसार संगठनको नेतृत्वमा एक अमेरिकी नागरिकलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दुई स्रोतका आधारमा र एक आधिकारिक दस्तावेजको अध्ययनपछि उक्त योजना बाहिर ल्याएको हो। यस योजनाअनुसार, यदि डब्लुएचओले अमेरिकी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छ भने मात्र अमेरिका संगठनको सदस्य रहनेछ। ट्रम्पका सल्लाहकारहरूबीच यो विषयमा जनवरी २० मा उनको पदग्रहण हुनुअघि नै छलफल भइसकेको थियो। प्रस्तावअनुसार, अमेरिकाले शीघ्र रूपमा डब्लुएचओबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुपर्ने र संगठनसँगको सम्बन्धका लागि नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। डब्लुएचओ नेतृत्वमा अमेरिकी नागरिक ल्याउने प्रयास डब्लुएचओका हालका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम…

रामदेव चौधरीको नेतृत्वमा गंगापिपरामा शान्ति, विश्वास र जनमैत्री प्रहरी सेवा ईलाका प्रहरी कार्यालय गंगापिपरामा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) रामदेव चौधरीको नेतृत्व सम्हालेपछि स्थानीय सर्वसाधारणले नेपाल प्रहरीको नारालाई व्यवहारमै अनुभूति गर्न थालेका छन् – “प्रहरी हाम्रो साथी।” चौधरीको कुशल नेतृत्व, निष्पक्ष व्यवहार र जनमैत्री शैलीका कारण यस क्षेत्रका नागरिकहरू नेपाल प्रहरीप्रति अझ विश्वासिलो बनेका छन्। उनका दिनचर्या र काम गर्ने तरिका देख्दा यहाँका स्थानीयहरू निडर महसुस गर्दै आएका छन्। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्र होइन, आम नागरिकलाई प्रहरी प्रशासनमैत्री बनाउन चौधरीले अपनाएको व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रशंसनीय रहेको स्थानीयको भनाइ छ। जनमैत्री प्रहरी सेवा रामदेव चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वसाधारणको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै…

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संसदमा उठाएपछि सत्ता पक्षीय नेकपा (एमाले) सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरूले लामिछानेविरुद्ध सरकारले पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा अघि बढाएको र संसद समेत त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बनेको आरोप लगाए। सांसद डिपी अर्याल र विनिता कठायतले सरकारको कदमलाई नियोजित भनी व्याख्या गर्दै संसदलाई यस विषयमा स्पष्ट धारणा लिन आग्रह गरे। तर, उनीहरूको भनाइप्रति सत्तारुढ एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले असहमति जनाउँदै संविधानले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान रहेको स्मरण गराए। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसदमा उठाउनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले प्रष्ट…

वासिङ्टन – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICC) विरुद्ध पुनः कडा कदम चालेका छन्। उनले अदालतका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै वित्तीय तथा भिसासम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन्। बिबिसीले प्राप्त गरेको दस्तावेजअनुसार अमेरिकी नागरिक, उनका सहयोगी तथा परिवारमाथि छानबिन गर्न खोज्ने आइसिसी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। विशेष गरी, इजरायली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई गाजा युद्धसम्बन्धी मुद्दामा वारेन्ट जारी गरेपछि अमेरिकाले अदालतविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको हो। यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले आइसिसीमाथि यस्ता प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। सन् २०२० को जुन महिनामा, अफगानिस्तान युद्धका क्रममा अमेरिकी सेनाले गरेको कथित युद्ध अपराधबारे छानबिन गर्न खोजेपछि उनले अदालतका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई निशाना बनाएका थिए।…