तितो सत्य

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर डढेलो पीडित नागरिकले ९० प्रतिशत राजस्व छुटमा काठ तथा दाउरा उपयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयकाअनुसार वन नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई ९० प्रतिशत राजस्व मिनाहा गरी काठ तथा दाउरा उपलब्ध गराउन प्रदेश स्थित वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने समूहहरूलाई समेत सरकारले आगलागीबाट पीडित नागरिक/समुदायलाई समूहको कार्ययोजना बमोजिम काठ दाउरा तथा राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यसको स्पष्ट अभिलेख राखी डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।वन क्षेत्रमा लागिरहेको वन डडेलाको मुख्य इन्धनको…

मंगलबार सभामुखले बोलाएको बैठकमा वैशाख २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने छलफल भएको छ ।यस्तो छलफल भएको सभामुखको सचिवालयको भनाइ छ । बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । यसका लागि समय पनि निर्धारण हुने छ । सभामुख घिमिरेले संसद्को गतिरोध हटाउन राखेको बैठकपछि सबै नेताहरूले बोलेर व्यवस्थित ढंगले संकल्पसहित अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो ।तर नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि निरन्तर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

सभामुखले बोलाएको सर्बदलीय बैठकमा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मेरो विरुद्ध केही छैन भनेपछि छानबिन समिति बनाउने आधार नै नभएको बताएका हुन् ।उनले भने- रुपन्देहीमा मुद्दा चल्ने, नचल्ने आधार हेरियो होला । आधार हेर्दा मुद्दा नचल्ने देखियो । नाम सहभागी हुँदैमा दोषी हुने होइन । प्रतिपक्षले सदन चल्न दिन जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यास अगाडि बढाउन दिनुपर्छ ।’उनले जिबी राईका सम्बन्धमा मलेसियामा गृहमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै उनलाई नेपाल ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।उनले सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील छ, नीतिगत र संरचनागत रूपमा फास्ट ट्र्याकमा व्यवस्था गर्न लागिरहेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता प्राथमिकतामा रहेको र यसलाई प्रतिपक्षीले साथ…

सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा बसेको शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई जोगाउन राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको जिकिर गरे । सरकारका निकायले नै गरेको अनुसन्धानले ठूला सहकारीबाट कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेट्वर्कमा करोडौँ ऋण प्रवाह भएको देखिएकोछ’, उनले भने, ‘ती सहकारीका सदस्यसमेत नरहेका रविको नाममै पनि करोडौं ऋण निकालिएको छ । राज्यकै निकायको अनुसन्धानले रविविरुद्ध कयौँ प्रमाण दिए पनि उनलाई जोगाउन राज्यका संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ ।’ लेखकले अहिले पनि रविबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत रहेको बताए । ‘आजलाई हाम्रो कुरा…

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ बमोजिम आयोगको मिति २०८१।०१।२४ गते जनता समाजवादी नेपाल दलबाट टुक्रिएको नयाँ दललाई जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएको थियो ।आयोगले नयाँ दल गठन भएको २१ दिन अर्थात जेठ १३ गतेभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसमक्ष आफू निर्वाचित भएको सक्कल प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र साथमा लिई सनाखतका लागि स्वयं उपस्थित हुनपर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट फुटेर बनेको अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालबाट अलग्गिएर राईले ‘जसपा’ मात्र राखेर पार्टी दर्ता गराएका हुन् ।प्रमाण पत्र दिएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ बमोजिम दल दर्ता गरी उक्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा जसपाका सात सांसदसहितले नयाँ दलका लागि आइतबार निवेदन दिएका थिए। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै अशोक राईसहित सात सांसदले जसपा विभाजित गरेकाले एकीकृत समाजवादी समेत फुट्न…

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमा बिदा लिएर निजी तथा गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ।सरकारी सेवामा बिदा लिइ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा कार्य गर्ने र केहीले विदेशमा समेत गई कार्य गरी आफू जिम्मेवार रहेको निकायमा चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नगरी गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्य गरेकोले प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गरी स्वीकृत गरेको बिदा रद्द गरिदिनको लागि विभिन्न निकाय तथा सेवाग्राहीबाट गुनासो प्राप्त भएकोले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्देशक पत्रमा भनिएको छ।

व्यवहार नियम क़ानून मिच्दै सरकार सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले…

सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारवाही प्रभावित भएपछि सभामुखले शीर्ष बैठक बोलाएका हुन् ।  सभामुख घिमिरेले आज बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बैठकमा छलफल र संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सहकारी प्रकरणमा सहमतिको प्रयासका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरूलाई बैठकमा बोलाएका हुन् ।

अशोक राई नेतृतवमा पार्टी विभाजन गर्न लागिएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गर्ने गरी अशोक राईसहित ७ सांसदले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । राईसहित सांसदहरू नवलकिशोर साह सुड्डी, रञ्जु झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसीना खान र सुशीला श्रेष्ठले निवेदन दिएका छन् । साह संघीय सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री समेत छन् । जसपाकी एकजना सांसद सुशील श्रेष्ठले ७ जना सांसद मिलेर नयाँ दल दर्ता गर्न आफूहरू अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको बताइन् ।