सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूको रिक्त रहेको सभापति पद पूर्ति गर्न शनिबारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि दुई पटक निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। सचिवालयका अनुसार यस पटक भने निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। निर्वाचन कार्यतालिका प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार, शनिबार बिहान १० बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। त्यसपछि ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध पेश गर्ने समय तोकिएको छ। विरोध समीक्षा पश्चात, १२ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया भने शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म हुनेछ। आईतबार बिहान १० देखि…
तितो सत्य
काठमाडौं – सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अध्यादेशसँगै संविधान संशोधनका विषयमा समेत विस्तृत छलफल हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। सरकारले अघि सारेका ६ वटा अध्यादेश संसदमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्ता पक्षकै केही दलबीच मतभेद देखिएको छ, जसका कारण सरकार दबाबमा परेको छ। बैठकमा यी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनेछ। सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कार्यदल बनाउनेबारे समेत छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। सम्भावित कार्यदलले प्रदेश र जिल्लास्तरमा अन्तर्क्रिया गरी संविधान संशोधनका…
प्युठानका सांसद सूर्यबहादुर थापाको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेस प्युठानले कडा आपत्ति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले सांसद थापाले अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई उपेक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत गतिविधि गर्ने, र सत्तारुढ गठबन्धनको गरिमामा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ। प्युठान कांग्रेसका सभापति विष्णु गिरीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सांसद थापाले फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई अवहेलना गर्ने, समानुपातिक सांसदहरूको भूमिकालाई तुच्छ ठान्ने, कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सांसद थापाको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको विरोध नेपाली कांग्रेसका अनुसार सांसद सूर्यबहादुर थापाले जिल्लाकी समानुपातिक सांसद निमा गिरीको आतिथ्यमा आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रममा ब्यानर समेत टाँस्न…
नेपालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी अन्योल निरन्तर जारी छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हालसम्म पनि पास हुन सकेको छैन। यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको भए पनि संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको छ। राजनीतिक असहमतिका कारण संवैधानिक परिषद्को कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ। परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन हाल बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रावधान निष्क्रिय भएको छ। फलस्वरूप, परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परेको छ। संवैधानिक परिषद्को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नेपालमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ मार्फत सुरु गरिएको थियो। यस परिषद्को प्रमुख…
काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विभिन्न विषयमा २३१ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजहरूमा पीजी तहका कुल १,०२६ सिट उपलब्ध भएका छन्। आयोगका अनुसार गत वर्ष ७९५ सिट मात्र रहेकोमा यस वर्ष सिट संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १७ औं बैठकले १४ वटा प्रतिष्ठान तथा कलेजमा सिट संख्या बढाउने र चार वटा संस्थामा सिट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो निर्णय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको…
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठकमा छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा अध्यादेश पारित भएको घोषणा गरे। निजामती सेवा ऐन नै बाधक भएपछि अध्यादेशको आवश्यकता गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि जारी गरेको निजामती सेवा ऐन नै अस्थायी, करार वा ज्यालादारी प्रणालीमा कर्मचारी राख्न बाधक बनेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशभर विभिन्न कार्यालय, निकाय तथा सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव रहेको तथा नियमित प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध…
किभ, युक्रेन – युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्सकीले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको वार्ताका आधारमा कुनै पनि सहमति युक्रेनलाई मान्य नहुने बताएका छन्। ट्रम्प र पुटिनले हालै फोन संवादमा युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्यका लागि सम्भावित सहमतिको संकेत दिएका थिए। उनीहरूले युद्धविरामको सम्भावना नजिकै पुगेको र युक्रेनको नाटो सदस्यता व्यवहारिक नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, त्यसलगत्तै जेलेन्सकीले कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको भविष्य उसकै इच्छाअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै तेस्रो पक्षबाट लादिएको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ट्रम्प–पुटिन वार्ता र सम्भावित सहमति यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भ्लादिमिर पुटिनसँगको फोन वार्तामा युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले…
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका सहित देशभरका करिब तीन दर्जन स्थानीय तहहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। नेपालको संविधान, कानुन, र न्यायालयको आदेशको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दबाबमा यस्तो कदम चालेका छन्, जसले कानुनी शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश के थियो? नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि, अदालतले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश जारी गर्यो। विशेष गरी रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय…
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकको कडा विरोध गरेको छ। महासङ्घले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ। विधेयकको विरुद्ध संघर्षको चेतावनी महासङ्घको काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न पहिलो कार्यमूलक बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिना परामर्श ल्याइएको विधेयकले नागरिकका मौलिक हक हनन गर्ने ठहर गरिएको उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता…
नेपाल कानुन आयोगले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई तीन वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रचलित कानुनअनुसार, १८ वर्ष पूरा भएपछि उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ। आयोगले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यो अवधि तीन वर्षसम्म बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई कसूर मानिएको छ। साथै, दफा ७४ मा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। हाल लागू कानुनअनुसार, बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरेपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्छ। तर, कानुन आयोगले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा यो समयसीमा…
