तितो सत्य
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाबाट नष्ट गर्नु पर्ने सामान ब्यापारीलाई बेचिएको खुलासा वीरगंज/राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका एक कर्मचारीले नष्ट गर्नु पर्ने सामानहरु बिक्री गरेको समाचार प्राप्त हुन आएको छ । राजस्व चुहावटको अभियोगमा विभिन्न निकायबाट अनुसन्धानको लागि पठाइएको मालबस्तुहरु सडे गलेको तथा गुणस्तरहिन प्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा रहेकोले नष्ट गर्नु पर्ने भनी गरिएको निर्णय विपरित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका सुब्बा रवी नेपालीले बिक्री गरेको समाचार बुझिन आएको हो । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको मुद्दा शाखामा कार्यरत तथा गोदामको समेत इन्चार्ज रहेका नेपालीले नष्ट गर्नु पर्ने भनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुरुप राजस्व अनुसन्धान विभागबाट स्वीकृति लिई कार्यालयबाट निर्णय…
राष्ट्रीय नागरीक संघर्ष समिति जील्ला कार्य समीती रौतहट को दुर्गा भगवती गाउपालीका पीपरा बजार मा सम्पन्न बीशेष भेला ले राष्ट्र मा व्याप्त बेथीती तथा भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण नै बन्दूक को दबाब र प्रभाव मा लादीयेको ब्यवश्था र बीदेशी को ईसारामा नेपालीको सतीत्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र कुनै हालत मा स्वीकार्न नहुने र नेपालीपन रक्षार्थ तथा राष्ट्रीय एकता क़ायम गराउन २०४७ को संबीधान पुनः स्थापना गर्न जुन सुकै कदम चाल्न पनी तयार रहेको कुरा धर्म निरपेक्षता खारेजी अभीयान का केन्द्रीय संयोजक तथा राष्ट्रीय नागरीक संघर्ष समीती का सचीबालय सदस्य डा राजीव झा ले बतायेका थीये । उक्त भेला को अध्यक्षता राष्ट्रीय…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा बनाउने भएको छ । बिहीबार बसेकोे विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइने बार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै संकायहरुको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु तयार गर्दा अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा सोध्ने निर्णय गरेको हो ।बैठकले आगामी प्रथम बर्षको परीक्षा देखिनै अनिवार्य रुपमा लागु गर्ने र क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो बर्षमा समेत लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरु विरुद्ध अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त एमडीएमएस खरिद कार्य गर्दा पुष्टयाइँको आधार बिना बदनियतपूर्ण ढंङ्गले अस्वभाविक बढी काम/लागत देखाई उक्त लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई अस्वभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी/सार्वजनिक कागजातहरू लुकाए/नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टी…
सरकारले यस अघि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले लिँदै आएको सवारी साधन कर आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि प्रदेश सरकार मातहतमा पठाएको हो । कार/जिप तथा भ्यान खरिदमा लाग्ने वार्षिक कर कोषि प्रदेशमा एक हजार सीसीसम्मको सवारी खरिमा २१ हजार, १००१-१५०० सीसीसम्ममा २३ हजार, १५०१–२००० सीसीसम्ममा ३० हजार, २००१–२५०० सीसीसम्ममा ३५ हजार, २५०१–२९०० सीसीसम्मको ४१ हजार र सोभन्दा माथिकोका ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । भने १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २८ सय, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४५ सय, २५१–४०० सीसीसम्मको लागि ९ हजार र ४०१ सीसी भन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ रुपैयाँ तय गरेको छ । यसैगरी…
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले बीएन्डसी मेडिकल कलेजका तर्फबाट दायर भएको रिट जारी गरिदिएको हो ।सर्वोच्चले रिट दायर गरिदिएसँगै अब दुर्गा प्रसाईंलाई बीएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । आशयपत्र पाएर पनि एमबीबीएस अध्यापन गराउन नपाएको भन्दै प्रसाईंले सर्वोच्चमा रिट लैजानुका साथै सरकारका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । आशयपत्रकै आधारमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै उनले बैकहरूविरुद्ध समेत अभियान चलाएका थिए । सोमबार भएको फैसलाको संक्षिप्त आदेश आइसकेको छैन ।निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी भएकाले यसमा संक्षिप्त आदेश आउँदैन,”
केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय, राजश्व विभाग मातहतको ईडीको टोली ले बिहीबार मुख्यमन्त्रीको घरमा पुगेर । दुई घन्टा लामो सोधपुछपछि उनलाई पक्राउ गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।दिल्लीको मदिरा नीतिलाई लिएर ईडीले केजरीवालमाथि छानबिन गर्दै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ । ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८०…
